
पणजी : राज्य सरकारने १६ डिसेंबर रोजी विधानसभेचे एकदिवसीय अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. यामुळे राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत. अवघ्या एका दिवसाच्या अधिवेशनात जनतेचे महत्त्वाचे प्रश्न कसे मांडणार, असा सवाल उपस्थित करत विरोधकांनी सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या अधिवेशनासाठी ३०० हून अधिक प्रश्न दाखल होण्याची शक्यता असून, प्रश्नोत्तराच्या तासात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी होण्याचे संकेत आहेत.
गोवा विधानसभेचे एकदिवसीय अधिवेशन येत्या १६ डिसेंबर २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आले आहे. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांनी आठव्या गोवा विधानसभेच्या १५ व्या अधिवेशनासाठी अधिकृत समन्स जारी केले आहे. त्यानुसार बुधवारी सकाळी ११.३० वाजता पर्वरी येथील विधानसभा सभागृहात अधिवेशनाचे कामकाज सुरू होणार आहे.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह विरोधी आमदारांनी एकदिवसीय अधिवेशनाच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्याऐवजी सरकारला केवळ औपचारिकता पूर्ण करायची आहे का, असा सवाल विरोधकांकडून उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था, महिला व बालकांवरील अत्याचार, वाढती बेरोजगारी, म्हादईचा प्रश्न, पर्यावरणाचा ऱ्हास, कोळसा हाताळणी आणि राज्यावरील वाढते सार्वजनिक कर्ज या मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला जाब विचारण्याच्या तयारीत आहेत. या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा होण्याची गरज असताना एका दिवसाच्या अधिवेशनात त्यांना न्याय मिळणार का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
एकदिवसीय अधिवेशनाऐवजी कामकाजाचे दिवस वाढवावेत, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. या मागणीवरून कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतही मतभेद निर्माण होऊ शकतात. अधिवेशनाचा कालावधी निश्चित करताना विरोधकांना विश्वासात घेतले जाणार का, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
ताजी बातमी
View all




संबंधित बातम्या
View all








