नवी दिल्ली : जर तुम्ही सरकारी कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची असू शकते. वित्त मंत्रालयाने एक नवीन धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार सरकारी कर्मचारी अधिकृत कामासाठी वापरत असलेले लॅपटॉप कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय स्वतःकडे ठेवू शकतील. 

वित्त मंत्रालयाने आपल्या डिव्हाईसेस खरेदी धोरणात सुधारणा केली आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पात्र केंद्र सरकारी अधिकारी अधिकृत वापरासाठी त्यांना पुरवलेले लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि इतर डिव्हाईसेस चार वर्षांच्या कालावधीनंतर स्वतःकडे ठेवू शकतील. 

नवीन नियमांनुसार, विभाग १.८० लाख रुपयांपर्यंत टॅक्स वगळून किमतीची डिव्हाईसेस खरेदी करू शकतात. या बजेटमध्ये ॲपलचे मॅकबुक एअर आणि मॅकबुक प्रो सारख्या डिव्हाईसेसचा समावेश होऊ शकतो. हे धोरण जुलै २०२३ मध्ये जारी केलेल्या मागील निर्देशांची जागा घेते. २०२३ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मोबाईलच्या खरेदीचा स्पष्ट उल्लेख होता. परंतु सध्याच्या धोरणात तशी तरतूद नाही.

सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगानुसार, 'पे लेव्हल १२' आणि त्यावरील स्तरावरील सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी या डिव्हाईसेससाठी पात्र आहेत. 'पे लेव्हल ८ ते ११' मधील अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत धोरणानुसार संबंधित विभागातील एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना अशी डिव्हाईसेस दिली जाऊ शकत नाहीत.

जर एखादा अधिकारी डिव्हाईसेस खरेदी केल्यापासून चार वर्षांच्या आत निवृत्त झाला किंवा सरकारी सेवा सोडली तर त्याला सेवा सोडल्याच्या तारखेला डिव्हाईसेसचे जे 'बुक व्हॅल्यू' असेल तेवढी रक्कम भरून ते डिव्हाईस स्वतःकडे ठेवण्याचा पर्याय मिळेल.

जर एखाद्या अधिकाऱ्याची बदली झाली किंवा त्याला केंद्र सरकारच्या दुसऱ्या मंत्रालयात, विभागात किंवा अधीनस्थ कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आले, तर तो ते डिव्हाईस आपल्या नवीन नियुक्तीच्या ठिकाणी सोबत नेऊ शकतो. मात्र, अशा व्यवस्थेची नोंद संबंधित अधिकाऱ्याच्या 'लास्ट पे सर्टिफिकेट' मध्ये असणे आवश्यक आहे आणि त्यासोबत मूळ खरेदी बिलाची प्रत जोडणे अनिवार्य आहे.