सार्वजनिक वाहनांमध्ये केवळ 1 टक्काचं यंत्रणा  

सिंधुदुर्गनगरी : महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक वाहतूक वाहनांसाठी कठोर भूमिका घेतली असून टॅक्सी, रिक्षा, बस आणि इतर प्रवासी वाहनांमध्ये व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाईस (VLTD) आणि पॅनिक बटण बसविणे अनिवार्य केले आहे. या नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र आणि वाहतूक परवाना (लायसन्स) नाकारण्याच्या सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.

केंद्र सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी हा नियम सन २०१८ मध्ये लागू केला होता. मात्र, प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि वाहनधारकांच्या उदासीनतेमुळे देशातील केवळ एक टक्का सार्वजनिक वाहतूक वाहनांमध्येच ही सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वित झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत अंमलबजावणीला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत.

संकटाच्यावेळी एका बटणावर मदत

वाहनातील पॅनिक बटण हे प्रवाशांच्या, विशेषतः महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रवासादरम्यान कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यास पॅनिक बटण दाबताच संबंधित नियंत्रण कक्ष आणि यंत्रणांना तात्काळ माहिती मिळणार आहे. त्यामुळे मदतकार्य अधिक वेगाने सुरू होऊ शकणार आहे.

'वाहन' पोर्टलवर नोंदणी बंधनकारक

सुरक्षा उपकरणे बसविणे पुरेसे नसून त्यांची अधिकृत नोंदणी केंद्र सरकारच्या 'वाहन' ॲप आणि पोर्टलवर असणेही आवश्यक करण्यात आले आहे. उपकरणांची लिंकिंग आणि पडताळणी झाल्यानंतरच वाहनांना आवश्यक प्रमाणपत्रे मिळू शकतील.

महिला सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा निर्णय

देशभरात महिला आणि बालकांवरील वाढत्या अत्याचारांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. सार्वजनिक वाहतुकीत प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना अधिक सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी ही यंत्रणा प्रभावी ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

वाहनधारकांना प्रशासनाचा इशारा

आरटीओ आणि संबंधित विभागांनी सार्वजनिक वाहतूक वाहनधारकांना तातडीने पॅनिक बटण आणि लोकेशन ट्रॅकिंग प्रणाली बसविण्याचे आवाहन केले आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या वाहनांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम राहणार असून भविष्यात फिटनेस प्रमाणपत्र व परवाना नूतनीकरणात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

"सुरक्षित प्रवासासाठी पॅनिक बटण आणि जीपीएस ट्रॅकिंग आता पर्याय नव्हे, तर कायदेशीर बंधन आहे," असा स्पष्ट संदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांतून देण्यात आला आहे.