नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नर्मदा प्रकल्पाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत काल सायंकाळी झालेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या महत्वपूर्ण बैठकीत वीस वर्षापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सुटला असून महाराष्ट्राला दहा टीएमसी पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. या पाण्यापैकी पाच टीएमसी पाणी उकाई धरणातून उचलण्याबाबतही या बैठकीत अनुकूल निर्णय घेण्यात आला.नवी दिल्ली येथे गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी .आर पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नर्मदा प्रकल्पाच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चारही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाची बैठक झाली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांची या बैठकीस उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यम प्रतिनिधींना या बैठकीत झालेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाची माहिती दिली. नर्मदा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर त्यातून महाराष्ट्राला केवळ वीज मिळाली. मात्र राज्याच्या वाट्याचे १० टीएमसी पाणी मिळाले नव्हते. त्या दृष्टीने बैठकीमध्ये महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यासाठी देय असलेल्या निधीसह इतरही अनेक प्रलंबित प्रश्नांबाबत सकारात्मक निर्णय झाले. महाराष्ट्राला आता केवळ २७ कोटी देय असून उर्वरित देय रक्कम रद्द झालेली आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावूनही प्रकल्प पूर्ण झाल्यापासून महाराष्ट्राला थोडेही पाणी मिळाले नव्हते. बैठकीत या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महाराष्ट्राच्या हिश्थ्याच्या १० टीएमसी पाण्यापैकी नर्मदा-तापी डायव्हर्जन या स्कीममधून ५ टीएमसी आणि उकाई प्रकल्पातून पाच टीएमसी पाण्याची मागणी महाराष्ट्राने केली होती. त्याही संदर्भात बैठकीत अनुकूल निर्णय झाला. पावसाच्या कालावधीत म्हणजे उकाई धरणात पाणी असतानाच्या काळात हे पाणी उचलण्यास गुजरातने अनुकूलता दर्शवली. गृहमंत्री अमित शाह आणि जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी त्याला मान्यता दिली आहे, अशी माहिती देऊन मुख्यमंत्र्यांनी श्री. शाह, श्री पाटील आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. उकाई धरणातून पाणी उचलण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारकडून सुव्यवस्थित आराखडा तयार करण्यात येत असून या पाण्याचा उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कुसुम योजनेत महाराष्ट्राला अधिक निधी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रातील अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील विविध योजनांचा आढावा घेण्यात आला. केंद्र सरकारने कुसुम योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला देशातील सर्वाधिक म्हणजेच एकूण निधीपैकी ५१ टक्के निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे आभार मानले. सुधारित कुसुम योजनेतही महाराष्ट्राला अधिकाधिक सहकार्य मिळावे, अशी विनंती करण्यात आली असून, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेत महाराष्ट्राने अधिक मोठे उद्दिष्ट निश्चित करून ते पूर्ण करावे, अशी अपेक्षा केंद्रीय मंत्र्यांनी व्यक्त केल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सुधारणा करण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने दिले असून, भविष्यातही केंद्राकडून महाराष्ट्राला आवश्यक निधी व सहकार्य मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
