नवी मुंबई : दक्षिण आफ्रिकेतील प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ आणि मानवाधिकार तज्ज्ञ नवनेथम नावी पिल्लई यांना २०२६ चा प्रतिष्ठेचा नोबेल शांतता पुरस्कार जाहीर झाला आहे. नॉर्वेजियन नोबेल समितीने शुक्रवारी ही घोषणा केली. शांतता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याला चालना देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल त्यांना या प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे. 

भारतीय वंशाच्या तमिळ कुटुंबात जन्मलेल्या नावी पिल्लई यांनी वर्णभेदाच्या काळात भेदभावाविरुद्ध आवाज उठवला आणि नंतर आंतरराष्ट्रीय न्यायव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.

नोबेल शांतता पुरस्काराची घोषणा ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी करण्यात आली. परंपरेनुसार, पुरस्कार वितरण सोहळा १० डिसेंबर रोजी नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे होणार आहे. या पुरस्कारासोबत १ कोटी २० लाख (१२ दशलक्ष) स्वीडिश क्रोनरची रोख रक्कम दिली जाते.

अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्यासाठी केवळ धैर्याचीच नव्हे, तर दीर्घ संघर्ष आणि आपल्या तत्त्वांवर ठाम राहण्याचीही गरज असते हे नवी पिल्लई यांचे जीवन अधोरेखित करते. दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेद प्रणालीमुळे कृष्णवर्णीय लोकांना मूलभूत हक्क आणि समान संधींपासून वंचित ठेवले जात होते त्यांवेळी त्यांनी आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. ज्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यास तत्कालीन व्यवस्था तयार नव्हती, अशा लोकांसाठी कायद्याला एक आवाज बनवण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला.

भारताशी काय संबंध आहे?

नावी पिल्लई यांचे आई-वडील नारायणसामी नायडू आणि संथामा नायडू हे होते. ते मूळचे दक्षिण भारतातील तमिळनाडू राज्याचे रहिवासी होते. त्यांचे आजी-आजोबा १८९० च्या दशकात ऊसाच्या मळ्यांमध्ये मजूर म्हणून काम करण्यासाठी भारतातून दक्षिण आफ्रिकेत गेले होते. त्यांचे वडील नारायणसामी हे बस चालक म्हणून काम करत असत आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी मासेमारीसारखी इतर कामेही करत असत.

नावी पिल्लई यांचा जन्म २३ सप्टेंबर १९४१ रोजी दक्षिण आफ्रिकेतील डर्बन येथे झाला. त्यांचे कुटुंब भारतीय तमिळ वंशाचे होते. दक्षिण आफ्रिकेत वर्णभेदाच्या काळात लहानाच्या मोठ्या झालेल्या पिल्लई यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतले आणि १९६७ मध्ये वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. नताल प्रांतात स्वतंत्र वकिली व्यवसाय सुरू करणाऱ्या त्या पहिल्या कृष्णवर्णीय महिला ठरल्या.

रुवांडातील नरसंहाराशी संबंधित खटल्यांचे कामकाज पाहणे हा नावी पिल्लई यांच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला. रवांडातील १९९४ च्या नरसंहारात लाखो लोकांनी आपले प्राण गमावले आणि मोठ्या संख्येने महिलांना लैंगिक हिंसाचाराचा सामना करावा लागला. या गुन्ह्यांसाठी जबाबदार असलेल्यांना उत्तरदायी धरण्यासाठी एका आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.