सिंधुदुर्गनगरी : सफाई कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी शासनाने विविध निर्णय आणि परिपत्रके काढली आहेत. मात्र, त्यांची जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांनाच माहिती नसल्याची खंत महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष तथा राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर यांनी शुक्रवारी (९ ऑक्टोबर) पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली. सफाई कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासन निर्णयांचा अभ्यास करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सुरंगी सभागृहात झालेल्या या पत्रकार परिषदेला जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे उपस्थित होत्या.

 सफाई कर्मचाऱ्यांच्या समस्या, त्यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या योजना आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी डागोर यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा केला. यावेळी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांची माहिती घेण्यात आली.

 सफाई कर्मचारी शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी प्रतिकूल परिस्थितीत काम करतात. मात्र, त्यांना स्वतःच्या आरोग्यासाठी आवश्यक सुविधा, विमा संरक्षण आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम सफाई योजना २००८ अंतर्गत कार्यवाही करण्याची गरज आहे. यासाठी संबंधित नगरपरिषदा आणि विभागांना दोन महिन्यांची कालमर्यादा देऊन प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिक्षणानुसार लाभ देण्याचे निर्देश

 सफाई कामगारांच्या मुलांना शिक्षणानुसार शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा, यावर बैठकीत भर देण्यात आला. संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदींनुसार विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेचा विचार करून त्यांना योग्य लाभ देण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले. सफाई कामगारांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली.

मुलांसाठी शैक्षणिक सुविधा

  सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य विमा व अपघात विमा संरक्षण, तसेच त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती, सायकली आणि समाजकल्याण विभागाच्या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करून पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचविण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

नियमांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई

  शासनाचे निर्णय कागदावर न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जात असल्याचे सांगत, या घटकाला न्याय देण्यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे, असे आवाहन डागोर यांनी केले.