आंध्र प्रदेश : मत्स्यव्यवसाय अभ्यास दौऱ्याचा एक भाग म्हणून पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील रायालम- भीमावरम येथील जगदीश मरीन एक्सपोर्ट्स आणि मौर्य ॲक्वेक्स येथे महाराष्ट्राचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी भेट देऊन मोठ्या प्रमाणावरील कोळंबी प्रक्रिया, निर्यातक्षम उत्पादनांची निर्मिती आणि समुद्री खाद्यपदार्थांचे मूल्यवर्धन यांची माहिती घेतली.

मत्स्यव्यवसाय अभ्यास दौऱ्याचा भाग म्हणून त्यांनी या ठिकाणी कोळंबी प्रक्रिया, निर्यातक्षम उत्पादनांची निर्मिती आणि समुद्री खाद्यपदार्थांचे मूल्यवर्धन यांची माहिती घेतली. या भेटीदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर कोळंबीवर प्रक्रिया कशी केली जाते, याची माहिती घेण्यात आली. कच्च्या मालाची हाताळणी, कोळंबीची प्रतवारी, सोलणे आणि स्वच्छ करणे, तसेच उत्पादनांची गुणवत्ता टिकवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करण्यात आला.

कारखान्यात कोळंबी गोठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या आयक्यूएफ (IQF) आणि ब्लॉक फ्रीझिंग तंत्रज्ञानाची माहिती घेण्यात आली. याशिवाय शिजवलेली आणि ब्लँच केलेली उत्पादने तयार करण्याची प्रक्रिया, शीतसाखळी व्यवस्थापन, गुणवत्ता नियंत्रण आणि अन्नसुरक्षेच्या नियमांचे पालन यांचाही आढावा घेण्यात आला.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत समुद्री खाद्यपदार्थांची निर्यात करण्यासाठी आवश्यक असलेली गुणवत्ता मानके आणि उत्पादनांची सुरक्षितता यांना विशेष महत्त्व असते. या सर्व प्रक्रिया कशा राबवल्या जातात, याची माहिती या अभ्यास दौऱ्यातून मिळाली.

आधुनिक प्रक्रिया सुविधा, उत्पादनांचे विविधीकरण, उत्पादनांचा मागोवा घेण्याची यंत्रणा आणि काढणीनंतरचे व्यवस्थापन याबाबत या भेटीतून महत्त्वपूर्ण माहिती मिळाल्याचे सांगण्यात आले.

या अनुभवाचा उपयोग महाराष्ट्रातील समुद्री खाद्यप्रक्रिया उद्योग अधिक सक्षम करण्यासाठी होऊ शकतो. कोळंबीसह विविध समुद्री उत्पादनांवर प्रक्रिया करून त्यांचे मूल्य वाढवणे, निर्यातक्षम उत्पादनांची निर्मिती करणे आणि जागतिक बाजारपेठेत महाराष्ट्राची स्पर्धात्मकता वाढवणे, या दृष्टीने आधुनिक तंत्रज्ञान महत्त्वाचे ठरणार आहे.

मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार झाल्यास मच्छीमारांना मिळणाऱ्या बाजारपेठेच्या संधी वाढण्यास तसेच रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे या अभ्यास दौऱ्यातून मिळालेल्या माहितीचा महाराष्ट्रातील मत्स्यव्यवसायाच्या विकासासाठी मत्स्य उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देणे आणि जागतिक बाजारपेठेत महाराष्ट्राची स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी निश्चितच फायदा होईल.