नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील ‘एसआयआर’ (विशेष फेरतपासणी) प्रक्रियेअंतर्गत मतदार यादीत नाव नोंदवणे तसेच दावे आणि हरकती दाखल करण्याची अंतिम मुदत वाढवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तूर्त नकार दिला आहे. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत अंतिम मतदार यादी जाहीर करण्यास स्थगिती देण्याची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तथापि, या प्रक्रियेमुळे राज्यातील सुमारे ३३ टक्के मतदारांची नावे वगळल्याचा गंभीर आरोप करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे.

पुनर्विकास प्रकल्पांमुळे मतदारांसमोर संकट

याचिकाकर्त्याच्या बाजूने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, मुंबई आणि पुण्यात सध्या ३,५०० हून अधिक पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. जुन्या वस्त्या आणि सोसायट्या पाडल्यामुळे हजारो नागरिक इतरत्र स्थलांतरित झाले आहेत. अशा मतदारांचा सद्यःस्थितीतील पत्ता व अन्य तपशील जुळत नसल्यामुळे त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जाण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे.

तसेच, आधीपासूनच मतदार यादीत नाव नोंदवलेल्या नागरिकांकडून नव्याने ‘फॉर्म ६’ भरून घेणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. ‘फॉर्म ६’ हा केवळ प्रथमच नाव नोंदणी करणाऱ्या नवीन मतदारांसाठी असतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

५ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी

या प्रकरणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने तातडीने मुदतवाढ देण्यास नकार दिला असला, तरी या अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणावर लवकरच सुनावणी घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले आहे. या याचिकेवर आता आगामी ५ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.