नवी दिल्ली : तुम्ही गेल्या काही महिन्यांपासून रेशन घेतले नसेल तर तुमची ही सुविधा कायमस्वरूपी बंद होण्याची शक्यता आहे. रेशन कार्डधारकांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक आहे. तर प्रत्येक ५ वर्षांनी ई-केवायसी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा डेटाबेस अधिक अचूक आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी सरकार निष्क्रिय, दुबार किंवा संशयास्पद लाभार्थ्यांची नावे वगळण्याची शक्यता आहे. ज्या १.५८ कोटी लाभार्थ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत रेशन कार्डचा वापर केलेला नाही, त्यांचा रेशन पुरवठा केंद्र सरकार ऑक्टोबरपासून बंद करण्याच्या तयारीत आहे. 

'एचटी'च्या वृत्तानुसार, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, पीडीएस डेटाबेसमधून लाभार्थ्यांची नावे त्वरित वगळली जाणार नाहीत. त्यांना खरे लाभार्थी म्हणून आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला जाईल. या काळात त्यांची रेशन कार्डे तात्पुरती स्थगित केली जातील. जर त्यांनी या कालावधीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली, तर त्यांची कार्डे पुन्हा सक्रिय केली जातील.

ज्या कार्डांवरून गेल्या सहा महिन्यांत कोणतेही अन्नधान्य घेतले गेलेले नाही त्यांची रेशन कार्ड तात्पुरती स्थगित करण्याची शक्यता आहे. सुधारित 'लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेशा'मध्ये अशा कार्डांना तात्पुरते निष्क्रिय करण्याची तरतूद आहे. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रत्यक्ष पडताळणी आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातील.

सरकारचे म्हणणे आहे की, अन्नधान्य खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी आणि दुबार नोंदी, मृत व्यक्ती, स्थलांतरित झालेले लोक किंवा अपात्र व्यक्तींमुळे होणारी नासाडी कमी करण्यासाठी डेटाबेस अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.

पीडीएस डेटाबेस सुव्यवस्थित करण्यासाठी सरकारने यापूर्वी डिजिटलायझेशन, आधार सीडिंग आणि ई-केवायसीचा वापर केला आहे. या प्रक्रियेद्वारे सुमारे ५.८ कोटी रेशन कार्डे पीडीएस सिस्टिममधून वगळण्यात आली आहेत अशी माहिती नोव्हेंबर २०२४ मध्ये अन्न मंत्रालयाने  दिली होती. मंत्रालयाने या प्रक्रियेचे वर्णन 'डी-डुप्लिकेशन' असे केले आहे.