कोल्हापूर : राज्याचं लक्ष लागलेल्या कोल्हापुरातील गोकुळ दूध संघाची निवडणूक उद्याच (10 नोव्हेंबर) होणार आहे. यामध्ये निवडून आलेल्या 25 सदस्यांसोबतच शासनाने नियुक्त केलेले चार संचालकही मतदान करणार आहेत. मात्र या चार संचालकांची मतं बाजूला ठेवली जाणार आहेत. याबाबतचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश चुकीचा की बरोबर हे अद्याप ठरलं नाही. याबाबत 25 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. 

गोकुळच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या सर्व प्रक्रियेची व्हिडीओग्रफी केली जाणार आहे. त्याचा निकालही जाहीर करून अध्यक्ष निवडला जाणार आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती द्यावी ही मागणी मात्र फेटाळण्यात आली आहे.

तसेच ही संपूर्ण निवड प्रक्रिया अंतिम निकालाच्या अधीन असल्याचं खंडपीठाने स्पष्ट केलं आहे. गोकुळच्या शासननियुक्त संचालक अध्यादेशाला (Gokul President Election 2026) समविचारी आघाडीने न्यायालयात आव्हान दिले होते. समविचारी आघडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठात आज (9 नोव्हेंबर) सुनावणी झाली. राज्यपालांच्या सहीने काढलेला वटहुकूम रद्द करण्याची याचिकेत मागणी करण्यात आली होती. दुसऱ्या बाजूला महायुतीने केलेल्या याचिकेवर देखील सुनावणी झाली. समविचारी आघाडीने नोटीस पाठवल्याबाबतची खोटी माहिती न्यायालयात दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.

गोकुळ संदर्भातील 3 याचिकांवर औरंगाबाद खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत गोकुळवरच्या आव्हान याचिकांवर सरकारला अध्यादेशाद्वारे असा निर्णय लागू करता येत नाही, असा युक्तिवाद समविचारी आघाडीच्या बाजूने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. सरकार ताकदीच्या जोरावर बहुमत आणतंय. अध्यादेश म्हणजे सहकार क्षेत्राशी खेळ आहे. गोकुळच्या अध्यक्षपदाची निवड जुन्या पद्धतीनेच व्हावी, असा युक्तिवाद अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला.

तर मुकुल रोहतगी यांनी सरकारकडून युक्तिवाद केला. यामध्ये राज्यसभेत नामनिर्देशित सदस्य मतदान करू शकतात, मग सहकारी संस्था किंवा तत्सम संस्थांमध्ये त्यांना मतदानाचा अधिकार का नसावा?, असा सवाल मुकुल रोहतगी यांनी उपस्थित केला. आमचे म्हणणे असे आहे की, सरकारी अध्यादेश किंवा कायद्यात काहीही चुकीचे नाही. ही याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी मागणीही मुकुल रोहतगी यांनी केली.