सावंतवाडी : सासोली जमीन प्रकरणाची केवळ एका प्रकल्पापुरती चौकशी न करता संपूर्ण गावातील जमिनी, वहिवाटी, व्यवहार आणि तक्रारींची निष्पक्षपणे चौकशी झाली पाहिजे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कॉमन सातबाऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी प्रत्येकाच्या जमिनीचा स्वतंत्र सातबारा करण्याची आवश्यकता आहे. सध्याचे सर्क्युलर हा या प्रश्नावरील योग्य उपाय नसून, त्यातून सामान्य नागरिकांनाही घर बांधताना किंवा स्वतःची जमीन विकताना अडचणी निर्माण होऊ शकतात, अशी भूमिका माजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी मांडली.
सासोली जमीन प्रकरणावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विधानसभेत मुद्दा उपस्थित केला असून, आगामी अधिवेशनातही हा प्रश्न मांडून स्थानिकांना न्याय मिळवून देण्याची भूमिका घेतली आहे. याबाबत विचारले असता केसरकर यांनी सांगितले की, सासोली प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. त्यामुळे या समितीला आपले काम करू दिले पाहिजे. समितीच्या चौकशीतून काय निष्पन्न होते, हे समोर आल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया देणे अधिक योग्य ठरेल.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी संस्थानच्या काळापासून काही महसुली प्रश्न प्रलंबित आहेत. कॉमन सातबारा हा त्यातील महत्त्वाचा प्रश्न आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील जवळपास १५ गावांमध्ये संपूर्ण गावाचा एकच सातबारा असल्याने अनेक अडचणी निर्माण होतात. अशा परिस्थितीत एखाद्या नागरिकाला मुलीचे लग्न, मुलांचे शिक्षण किंवा अन्य कौटुंबिक गरजांसाठी जमीन विकायची असल्यास त्याला स्वतःच्या जमिनीच्या व्यवहाराचा अधिकार मिळाला पाहिजे. कोणाचीही फसवणूक करून जमीन घेणे हा गुन्हा आहे; मात्र स्वतःच्या इच्छेने जमीन विकणाऱ्या व्यक्तीच्या निर्णयात आमदार म्हणून हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्याचे सर्क्युलर हा योग्य उपाय नाही
कॉमन सातबाऱ्याच्या प्रश्नावर बोलताना केसरकर म्हणाले की, एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या जागेवर घर बांधायचे असेल, तर त्यासाठी शंभर लोकांच्या सह्या आणणे कितपत व्यवहार्य आहे? गावातील नागरिक अनेक वर्षांपासून वहिवाटीप्रमाणे आपापल्या जमिनी कसत आहेत आणि त्यातून उत्पादन घेत आहेत. ही पारंपरिक व्यवस्था लक्षात घेऊन महसूल प्रक्रियेत सुधारणा करणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाच्या वहिवाटीची नोंद करून स्वतंत्र सातबारा तयार केल्यास अशा प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो. मात्र, यासाठी स्थानिक नागरिकांचा विश्वास संपादन करणेही आवश्यक आहे.
सिंधुदुर्गच्या बदनामीमुळे गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची भीती
सासोली प्रकरणाच्या निमित्ताने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ज्या पद्धतीने बदनामी होत आहे, त्यामुळे भविष्यात जिल्ह्यात गुंतवणूक करण्यापूर्वी उद्योजक आणि गुंतवणूकदार दहा वेळा विचार करतील, अशी चिंता केसरकर यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्याचा विकास झाला पाहिजे; मात्र स्थानिक भूमिपुत्रांवर अन्याय होता कामा नये. गोव्याचा विकास विविध भागांतून आलेल्या गुंतवणुकीमुळे झाला आहे.
आता गोव्यामध्ये विकासाच्या संधी मर्यादित होत असल्याने पुढील पर्यटन आणि औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी सिंधुदुर्गकडे पाहिले जात आहे. विशेषतः गोव्याच्या सीमेलगत असलेल्या सावंतवाडी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणुकीच्या संधी आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार आणि आर्थिक उत्पन्न मिळेल, अशा पद्धतीने विकासाचे नियोजन झाले पाहिजे, असे ते म्हणाले.
दोडामार्गमधील वृक्षतोड बंदीचा प्रश्न स्वतंत्र
दोडामार्ग तालुक्यातील वृक्षतोड बंदीचा प्रश्न हा सासोली प्रकरणापेक्षा वेगळा असल्याचे सांगत केसरकर म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशामुळे या भागात वृक्षतोडीवर निर्बंध आहेत. दोडामार्गमधील १५ गावांचा इको-सेन्सिटिव्ह क्षेत्रात समावेश झाला असला, तरी वृक्षतोडीवरील बंदी अद्याप उठलेली नाही. यासंदर्भात वनमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन न्यायालयात योग्य ती विनंती करण्याची भूमिका मांडली होती. या बंदीमुळे रस्त्यांचे रुंदीकरण, घरबांधणी तसेच नवीन प्रकल्प उभारण्यात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर स्वतंत्रपणे मार्ग काढण्याची गरज आहे. वृक्षतोडीचा मुद्दा सासोली प्रकरणाशी जोडणे योग्य ठरणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सिंधुदुर्गसाठी नवीन टाउन प्लॅनिंग आराखडा आवश्यक
जिल्ह्यातील पर्यटन, पर्यावरण आणि औद्योगिक विकासाचा समतोल राखण्यासाठी नवीन टाउन प्लॅनिंग आराखडा तयार करण्याची गरज असल्याचे केसरकर यांनी सांगितले. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या टाउन प्लॅनिंगची मुदत संपली असून, नव्याने नियोजन करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र दिले आहे. लवकरात लवकर समिती गठित करून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधणारा आराखडा तयार व्हावा, अशी मागणी केली आहे.
ज्या भागात जंगल आणि वृक्षलागवड करायची आहे तो भाग, पर्यटनासाठी योग्य असलेला भाग आणि औद्योगिक विकासासाठी राखीव असलेला भाग यांचे स्वतंत्र नियोजन झाले पाहिजे. यातून पर्यावरणाचे संरक्षण आणि विकास या दोन्ही गोष्टी साध्य होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
जयंत पाटील यांच्याबद्दल आदर; विरोधकांनाही विश्वासात घ्यावे
जयंत पाटील यांच्यासोबत आपण काम केले असून त्यांच्याबद्दल आदर असल्याचे सांगत केसरकर म्हणाले की, त्यांनी सासोलीचा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर शासनाने तातडीने उच्चस्तरीय समिती नियुक्त केली आहे. त्यामुळे चौकशी निष्पक्षपातीपणे झाली पाहिजे. तक्रारदारांच्या जमिनींच्या वहिवाटी आणि इतर संबंधित व्यवहारांचीही चौकशी झाली पाहिजे. संपूर्ण गावाचा प्रश्न समजून घेऊन सर्व संबंधितांना विश्वासात घेऊन तोडगा काढणे आवश्यक आहे. विकासाच्या नावाखाली कोणावरही अन्याय होऊ नये आणि जिल्ह्याच्या विकासालाही खीळ बसू नये, ही आपली भूमिका असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत पवार साहेबांनी निर्णय घ्यावा
दरम्यान, दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष एकत्र येण्याच्या चर्चांबाबत विचारले असता केसरकर म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष उभा करण्यात शरद पवार यांचे मोठे नेतृत्व आणि योगदान आहे. अनेकांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतंत्र पक्ष स्थापन केले; मात्र ते पक्ष टिकवू शकले नाहीत.
पवार साहेबांनी आपला पक्ष टिकवून ठेवला. त्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीही चांगले संबंध आहेत. त्यामुळे पुढील राजकीय निर्णय पवार साहेब आणि संबंधित पक्षाचे नेतृत्व घेतील. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत केंद्रातील एनडीए सरकार अधिक मजबूत होण्याची गरज असून, पवार साहेबांसारख्या ज्येष्ठ नेतृत्वाचा एनडीएमध्ये सहभाग झाल्यास आघाडीला निश्चितच बळ मिळू शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
गोकुळ दूध संघासाठी दोन्ही बाजूंनी एकत्र येण्याची गरज
कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघातील तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्तीवरून सुरू असलेल्या वादाबाबत बोलताना केसरकर म्हणाले की, सहकारी संस्थांमध्ये तज्ज्ञ संचालक नियुक्त करण्याची पद्धत पूर्वीपासून आहे. गोकुळमध्ये तज्ज्ञ संचालकांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय शासनाने विचारपूर्वक घेतला असावा. मात्र, हा निर्णय मान्य नसल्यास संबंधितांना न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे.
गोकुळ हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील अत्यंत सक्षम दूध संघ असून त्यावर अनेक शेतकऱ्यांचा दूध व्यवसाय अवलंबून आहे. सध्या संघातील बहुमत अत्यंत कमी फरकाचे असल्याने दोन्ही बाजूंनी एकत्र येऊन संघ चालवणे आवश्यक आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याला सहकाराची मोठी परंपरा असून तेथील राजकीय नेत्यांनी एकत्र बसून हा प्रश्न सोडवावा. राजकीय वादापेक्षा शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊन गोकुळ दूध संघ सक्षमपणे सुरू राहिला पाहिजे, असे आवाहनही दीपक केसरकर यांनी केले.
