
मुंबई : राज्यातील खासगी शाळांमधील शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम १९७७ आणि नियम १९८१ मधील अनुसूची ‘F’ मधील प्रवर्ग ‘C’ अंतर्गत डी.एड. पदवीधारक शिक्षकांच्या ज्येष्ठता निश्चितीबाबत न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण कायदेशीर स्पष्टीकरण केले आहे. विशेष म्हणजे, २४ मार्च २०२३ रोजी करण्यात आलेल्या कायदेशीर सुधारणेचा लाभ त्यापूर्वीच आवश्यक शैक्षणिक पात्रता प्राप्त केलेल्या शिक्षकांनाही मिळू शकतो, असे न्यायालयाच्या निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणातील मूळ निर्णय कायम ठेवत १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दाखल करण्यात आलेला रिव्ह्यू अर्जही न्यायालयाने फेटाळला आहे.
माधुरी ज्ञानेश्वर खांडशे व अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व अन्य, रिट याचिका क्रमांक १७१४०/२०२४ या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरासन यांनी १७ जानेवारी २०२६ रोजी हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता.
नेमके प्रकरण काय होते?
या प्रकरणात सुरेश काशिनाथ जरकाड, माधुरी खांडशे आणि अंकुश तावरे या शिक्षकांच्या परस्पर सेवाज्येष्ठतेचा प्रश्न उपस्थित झाला होता. सुरेश जरकाड यांनी २५ जुलै १९९२ रोजी डी.एड. पूर्ण केले होते. त्यानंतर २० जून १९९६ रोजी त्यांनी बी.ए. पदवी प्राप्त केली, तर बी.एड. ही पदवी ३ जुलै २००७ रोजी मिळवली होती.
दुसरीकडे, माधुरी खांडशे यांच्याकडे B.Sc. आणि B.Ed. या शैक्षणिक पात्रता होत्या. मात्र, त्या २३ जुलै १९९७ रोजी सेवेत रुजू झाल्या होत्या.त्यामुळे सुरेश जरकाड यांचा अनुसूची ‘F’ मधील प्रवर्ग ‘C’ मध्ये समावेश नेमका कोणत्या तारखेपासून करायचा, हा या वादाचा मुख्य मुद्दा होता. त्यांच्याकडे D.Ed. पात्रता १९९२ पासून असली, तरी पदवी प्राप्त झाल्यानंतर २० जून १९९६ रोजी आवश्यक शैक्षणिक पात्रतेचे संयोजन पूर्ण झाले होते. त्यामुळे त्यांचा प्रवर्ग ‘C’ मधील प्रवेश २० जून १९९६ पासून ग्राह्य धरायचा की B.Ed. प्राप्त केल्यानंतर ३ जुलै २००७ पासून, असा प्रश्न न्यायालयासमोर होता.
अनुसूची ‘F’ बाबत न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण
महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी नियम १९८१ मधील अनुसूची ‘F’ चा विचार करताना न्यायालयाने प्रवर्ग ‘C’ मधील विविध शैक्षणिक पात्रतांच्या संयोजनांबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.प्रवर्ग ‘C’ मध्ये नमूद केलेल्या विविध पात्रता संयोजनांमध्ये अंतर्गत ज्येष्ठतेचा स्वतंत्र क्रम नाही. त्यामुळे संबंधित शिक्षकाने प्रवर्ग ‘C’ साठी आवश्यक असलेले पात्रतेचे कोणतेही एक संयोजन प्रथम पूर्ण केले.त्या तारखेपासून त्याचा त्या प्रवर्गातील प्रवेश विचारात घेणे महत्त्वाचे ठरते.
२४ मार्च २०२३ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्रवर्ग ‘C’ मधील पात्रतेच्या चौथ्या संयोजनात दोन वर्षांच्या D.Ed. अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यात आला होता. या सुधारणेचा लाभ केवळ अधिसूचनेनंतर D.Ed. पूर्ण करणाऱ्या शिक्षकांनाच मिळेल, अशी कोणतीही मर्यादा अधिसूचनेत घालण्यात आलेली नाही, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले.
पूर्वलक्षी परिणाम नसला तरी जुन्या पात्रतेचा विचार शक्य!
या निकालातील सर्वाधिक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा म्हणजे Retrospective Effect आणि Retroactive Effect यांमधील फरक.न्यायालयाने स्पष्ट केले की, २४ मार्च २०२३ ची अधिसूचना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाही. मात्र, या अधिसूचनेच्या आधारे त्यापूर्वी प्राप्त केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेचा भविष्यातील सेवाज्येष्ठता निश्चितीवर परिणाम होऊ शकतो.तसेच, यापूर्वी पात्रता प्राप्त केलेल्या शिक्षकांना या सुधारणेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यासाठी अधिसूचनेत कोणतीही Grandfathering Clause म्हणजेच जुन्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र संरक्षणात्मक तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे केवळ संबंधित शिक्षकाने शैक्षणिक पात्रता अधिसूचनेपूर्वी प्राप्त केली आहे, या कारणावरून त्याचा पात्रतेचा विचार नाकारता येणार नाही, असा या निर्णयाचा महत्त्वपूर्ण आशय आहे.
राज्यातील डी.एड. पदवीधारक शिक्षकांसाठी निकाल महत्त्वाचा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राज्यातील D.Ed. आणि पदवीधारक शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेच्या प्रश्नाला महत्त्वपूर्ण दिशा मिळाली आहे. विशेषतः अनुसूची ‘F’ मधील प्रवर्ग ‘C’ साठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रतेचे संयोजन पूर्ण झाल्याची तारीख निश्चित करताना या निर्णयाचा संदर्भ महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, हा निर्णय म्हणजे प्रत्येक D.Ed. धारक शिक्षकाचा आपोआप प्रवर्ग ‘C’ मध्ये समावेश होईल किंवा त्याची ज्येष्ठता पूर्वलक्षी पद्धतीने निश्चित होईल, असा त्याचा अर्थ नाही.
संबंधित शिक्षकाची नियुक्ती, शैक्षणिक पात्रता, सेवाप्रवेशाची तारीख, लागू असलेल्या नियमांतील अटी आणि सेवाविषयक परिस्थिती यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक राहणार आहे. एकूणच डी. एड पदवीधारक शिक्षकांच्या सेवाज्येष्ठतेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय आणि त्यानंतर रिव्ह्यू अर्ज फेटाळल्याने मूळ निकालाला कायमस्वरूपी महत्त्व प्राप्त झाले असून राज्यातील शिक्षक व शिक्षण क्षेत्राचे या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे.
ताजी बातमी
View all




संबंधित बातम्या
View all








