
सावंतवाडी : सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाच आता आपल्या न्याय हक्कासाठी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे. समान काम, समान वेतन आणि उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील तब्बल ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
शासनाकडून गेल्या २१ महिन्यांपासून केवळ आश्वासने मिळत असल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी आता निर्णायक लढ्याची भूमिका घेतली आहे. राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये मंजूर 'पदांच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या अपुरी आहे. अनेक न्यायालयांमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येत आहे. या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १६ सप्टेंबरपासून राज्यभर आंदोलन सुरू करण्यात आले.
सुरुवातीला कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले. त्यानंतर १६ व १७ ऑक्टोबरला आंदोलन सुरू ठेवण्यात आले. १७ ऑक्टोबरला सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाच्या परिपत्रकामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊ नयेत, यासाठी आंदोलन मागे घेण्यात आले.
त्यानंतर आता १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.२००५ पासून न्यायालयांमध्ये संगणक प्रणालीचा वापर सुरू झाला असला, तरी संगणकीय नोंदीसोबत कागदोपत्री कामकाजही करावे लागत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना दुहेरी कामाचा सामना करावा लागत असून कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही काम करावे लागते. प्रसंगी सुट्टीच्या दिवशीही न्यायालयात उपस्थित राहून काम पूर्ण करावे लागत असल्याने मानसिक व शारीरिक ताण वाढत आहे.
ताजी बातमी
View all




संबंधित बातम्या
View all








