आजरा : आजरा तालुक्यातील विकासाच्या अभावामुळे आणि सातत्याने होणाऱ्या राजकीय व प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे येथील विविध सामाजिक व व्यवसायिक संघटनांनी तालुका गोवा राज्यात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. यासाठी पंतप्रधान व गृहमंत्री यांच्याच्या नावे निवेदन आजरा तहसीलदारांना सादर करण्यात आले.
या निवेदनात आजरा तालुक्यातील तीन जिल्हा परिषद व सहा पंचायत समिती मतदारसंघांपैकी एक जिल्हा परिषद व दोन पंचायत समिती मतदारसंघ कमी करून तालुक्यावरील अन्याय वाढवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. गेल्या ६०-७० वर्षांत तालुक्याचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. चार मोठी धरणे झाली तरी पुनर्वसनासाठी तालुक्यातीलच जमिनी वापरण्यात आल्या, गडहिंग्लज व कर्नाटकातील जागा रिकाम्या राहिल्या.
आजरा तालुक्याच्या भौगोलिक रचनेची गोवा राज्याशी साम्य असून, येथील निसर्गसंपन्नता व काजू, शेतीमाल, पोल्ट्री यांसारख्या उद्योगांना गोव्यातील बाजारपेठ व प्रक्रिया सुविधा मिळाल्यास आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. सध्या तालुक्याच्या शेतीमालासाठी हक्काची बाजारपेठ नाही, पण गोवा राज्यातील बंदर व प्रक्रिया उद्योगांच्या साहाय्याने या उत्पादनांचा दर्जेदार वापर आणि निर्यात शक्य होईल.
मुंबई राजधानी पासून साडेचारशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या आजरा तालुक्याला प्रशासकीय संपर्कासाठी अधिक जवळची राजधानी असलेल्या गोव्याशी जोडले जाणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवादही संघटनांनी केला आहे. या निवेदनावर आजरा तालुका काजू प्रक्रिया संघटना (प्रकाश कोंडुस्कर), स्वाभिमानी शेतकरी संघटना (तानाजी देसाई), श्रमिक मुक्ती दल (संजय तरडेकर), महाराष्ट्र धरणग्रस्त संघटना (शिवाजीराव गुरव), आजरा तालुका पोल्ट्री व्यवसायिक संघटना (राजू होलम), सरपंच संघटना (जी. एम. पाटील) आदींसह अन्य पदाधिकारी कार्यकर्त्यांच्या सह्या आहेत.
