नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी दुपारी शिवसेना पक्ष कुणाचा आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सुनावणी सुरु झाली आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आणि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात आव्हान देणाऱ्या यांचिकांवर सुनावणी सुरु आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवण्यास नकार दिल्याने उबाठा गटाने 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. तसेच केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या आणि पक्षच्या चिन्हाचे वाटप करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सुर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमालम बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाली आहे. यावेळी उध्दव ठाकरे यांच्या बाजूने कपील सिब्बल यांनी बाजू मांडत आहेत. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, सुनील प्रभू यांच्या जागी नव्या मुख्य प्रतोदांची नियुक्ती विधानमंडळ पक्षाने सभागृहात आपणच प्रमुख असल्याचा दावा करत केली होती. प्रतोद सुनील प्रभूंचे अधिकार २२ जूनच्या बैठकीला गैरहजर राहून आमदारांनी नाकारले. आमदारांचे हे वर्तन म्हणजे स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखेच आहे.

सूरत, गुवाहाटीला फुटीर आमदारांसोबत एकनाथ शिंदे गेले त्यावेळी ते भाजपच्या संपर्कात होते. त्यावेळी त्यांनी एक महाशक्ती आपल्या पाठीशी असल्याचे उघडपणे सांगितले होते. त्यांचे हे कृत्य म्हणजे पक्षविरोधी कारवाई होती. शिंदेंसोबत गेलेले आमदार हे अपात्र असून त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेला निर्णय हा अवैध असल्याचाही युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.