
सिंधुदुर्गनगरी : प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टरांची पदे रिक्त, गरोदर मातांना तपासणीसाठी बोलावून डॉक्टरांअभावी माघारी पाठविण्याची वेळ, १०८ रुग्णवाहिकांवरील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आणि गंभीर रुग्णांना उपचारासाठी थेट गोवा गाठण्याची वेळ... जिल्ह्यातील आरोग्यव्यवस्थेचे हे विदारक चित्र जिल्हा परिषद आरोग्य समितीच्या मासिक बैठकीत समोर आले. राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांच्या संख्येत सिंधुदुर्ग दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरण्यासोबतच तोपर्यंत बीएएमएस डॉक्टरांची तात्पुरती नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण ठराव समितीने घेतला.
जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाची मासिक सभा सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झाली. जिल्हा आरोग्य अधिकारी तथा समिती सचिव डॉ. सई धुरी, सदस्य सावी लोके, श्रावणी रावराणे, अवनी तेली, रुपेश पावसकर, संतोष पारकर, यज्ञा साळगावकर, सुनील पारकर, श्वेता धरणे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
डॉक्टरांच्या रिक्त पदांवर सदस्य आक्रमक
राज्याच्या आरोग्य विभागातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा प्रधान सचिवांनी घेतलेल्या आढाव्यात रत्नागिरी जिल्हा प्रथम, तर सिंधुदुर्ग दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. डॉक्टरांची पदे मोठ्या प्रमाणावर रिक्त असताना रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळणे कठीण होत असल्याने ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी सदस्यांनी केली. मनुष्यबळ उपलब्ध होईपर्यंत ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा खंडित होऊ नये, यासाठी बीएएमएस डॉक्टरांची तात्पुरती नियुक्ती करण्याचा ठराव यावेळी घेण्यात आला.
गंभीर रुग्णांना गोव्याचा रस्ता
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील गंभीर रुग्णांसाठी आवश्यक सुपर स्पेशालिटी सेवा उपलब्ध नसल्याचा मुद्दा सदस्य रुपेश पावसकर यांनी उपस्थित केला. पूर्वी जिल्हा रुग्णालयात उपचार मिळत असलेल्या काही गंभीर रुग्णांना आता थेट गोव्यातील बांबोळी येथील रुग्णालयात पाठवावे लागत असल्याने जिल्ह्यातच अत्याधुनिक उपचार सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.
मेडिकल कॉलेजच्या अधिकाऱ्यांनी डोक्याला गंभीर दुखापत झालेल्या तसेच हृदयविकाराशी संबंधित काही रुग्णांना सुपर स्पेशालिटी उपचारांसाठी गोव्यात हलवावे लागत असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, दैनंदिन बाह्यरुग्ण विभाग आणि प्रसूतीसाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याची माहितीही देण्यात आली. मेडिकल कॉलेजमधील आरोग्य सुविधांचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी आरोग्य समिती येत्या चार दिवसांत पाहणी करणार असल्याचे सभापती प्रितेश राऊळ यांनी सांगितले.
‘गरोदर मातांना डॉक्टरांविना माघारी पाठवता?’
कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयातील गरोदर मातांच्या गैरसोयीचा मुद्दा सदस्य सावी लोके आणि संतोष पारकर यांनी आक्रमकपणे मांडला. सोनोग्राफी तपासणीसाठी महिलांना रुग्णालयात बोलावले जाते; मात्र डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने अथवा गर्दी असल्याचे कारण देत त्यांना माघारी पाठवले जाते, असा आरोप त्यांनी केला. गरोदर मातांच्या आरोग्याशी संबंधित बाब असल्याने असा प्रकार यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा सदस्यांनी दिला.
कासार्डेतील १०८ रुग्णवाहिकेवरील पद रिक्त
कासार्डे प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील १०८ रुग्णवाहिकेवरील डॉक्टरचे पद रिक्त असल्याची बाब संतोष पारकर यांनी निदर्शनास आणली. मुंबई-गोवा महामार्गालगतचे हे महत्त्वाचे आरोग्य केंद्र असल्याने आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने वैद्यकीय सेवा मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रिक्त पद तातडीने भरण्याचे निर्देश सभापतींनी दिले.
‘गप्पी मासे कुठे आहेत?’
डास नियंत्रणासाठी आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांमध्ये गप्पी मासे पैदास केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी या केंद्रांची दुरवस्था झाल्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित झाला. त्यावर देवगडचे सभापती सुनील नारकर यांनी अधिकाऱ्यांना थेट सवाल केला, ‘गप्पी मासे नेमके कुठे आहेत? मला दाखवा; असतील तर संबंधित अधिकाऱ्यांचा सत्कार करतो!’
या प्रश्नानंतर काही काळ सभागृहात शांतता पसरली. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी काही ठिकाणी गप्पी मासे उपलब्ध असल्याचे सांगितले. मात्र, त्याबाबतची माहिती ठोसपणे मांडता न आल्याने सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. गप्पी मासे पैदास केंद्रांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
कुडाळ महिला रुग्णालयात स्त्रीरोगतज्ज्ञाची प्रतीक्षा
कुडाळ महिला रुग्णालयात प्रसूती तज्ज्ञ नसल्याने रुग्णांची गैरसोय होत असल्याचा मुद्दा रुपेश पावसकर यांनी उपस्थित केला. शंभर खाटांचे रुग्णालय असूनही आवश्यक तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसतील तर या सुविधांचा उपयोग काय, असा सवाल त्यांनी केला. ‘डॉक्टर द्या, अन्यथा पुढील सभेत महिलांना सभागृहात घेऊन येतो,’ असा आक्रमक इशारा पावसकर यांनी दिला. आवश्यक उपाययोजना तातडीने करण्याच्या सूचना सभापतींनी आरोग्य विभागाला दिल्या.
१२५ क्षयरुग्ण पालकमंत्र्यांनी घेतले दत्तक
जिल्ह्यातील १२५ क्षयरुग्णांना पालकमंत्री नितेश राणे यांनी सहा महिन्यांसाठी दत्तक घेतल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी यांनी दिली. अशा प्रकारचा उपक्रम राबविणारा सिंधुदुर्ग हा राज्यातील पहिला जिल्हा असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या उपक्रमाबद्दल पालकमंत्री नितेश राणे यांचे अभिनंदन करणारा ठरावही सभागृहात मंजूर करण्यात आला.
फणसगावात स्वाइन फ्लू, मोंडमध्ये लेप्टोचा रुग्ण
देवगड तालुक्यातील फणसगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात स्वाइन फ्लूचा, तर मोंड प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात लेप्टोस्पायरोसिसचा प्रत्येकी एक रुग्ण आढळल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली. यापैकी एक रुग्ण शिक्षक असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.
आंबोलीतील सर्पदंशाच्या मृत्यूवर आरोग्य विभागाचा खुलासा
आंबोली येथे पर्यटनासाठी आलेल्या पर्यटकाचा सर्पदंशामुळे झालेल्या मृत्यूबाबतही बैठकीत स्पष्टीकरण देण्यात आले. संबंधित व्यक्तीला दुपारी सुमारे २.३० वाजता सर्पदंश झाला. मात्र, सर्पदंश झाल्याचे लक्षात न आल्याने तो सुमारे ३.४५ वाजता आंबोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल झाला.
आरोग्य केंद्रात सर्पदंशावरील आवश्यक उपचार तातडीने करण्यात आले. प्रकृती खालावत गेल्याने व्हेंटिलेटरची आवश्यकता भासली. त्यामुळे रुग्णाला सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, आंबोलीतील वाहतूक कोंडीमुळे रुग्णाला सावंतवाडीपर्यंत पोहोचण्यास सुमारे दोन तास लागले. उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले. आंबोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सर्पदंशावरील आवश्यक औषधांचा साठा उपलब्ध होता आणि त्याचा वापरही करण्यात आल्याचा दावा विभागाने केला.
दरम्यान, आंबोलीतील वाहतूक कोंडीमुळे गंभीर रुग्णांच्या उपचारात होणारा विलंब टाळण्यासाठी बेळगाव आणि गडहिंग्लज येथे रुग्णांना तातडीने हलविता यावे, यासाठी १०८ व १०२ रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्याचा ठरावही सभागृहात घेण्यात आला.
रिक्त पदे, अपुऱ्या सुविधा आणि वाढता रुग्णभार; जिल्ह्याच्या आरोग्यव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान
एकीकडे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे, दुसरीकडे तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आणि गंभीर रुग्णांसाठी अपुऱ्या सुविधा, यामुळे सिंधुदुर्गातील आरोग्यव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून वैद्यकीय महाविद्यालयापर्यंतची आरोग्यसेवा सक्षम करण्यासाठी रिक्त पदे भरणे आणि आवश्यक तज्ज्ञ सेवा उपलब्ध करणे ही काळाची गरज असल्याचे बैठकीतील चर्चेतून स्पष्ट झाले.










