निसर्गाने मुक्तहस्ते उधळण केलेला आणि निसर्गसौंदर्याची खरी खाण असलेला जिल्हा म्हणजे तळ कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्हा होय. जिल्ह्याच्या एका बाजूला अथांग समुद्र तर दुसऱ्या बाजूला कणखर सह्याद्रीच्या डोंगररांगा. पर्यटन जिल्हा म्हणून आपली वेगळी ओळख निर्माण केलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या रुपात एक दूरदृष्टी असणारं नेतृत्व लाभलेलं आहे. 'प्रगतीची आस आणि कायम विकासाचा ध्यास' असं समीकरण म्हणजेच राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे...!

राज्याच्या मंत्रिमंडळात नितेश राणे यांच्यासारखा आक्रमक, तरुण, आश्वासक आणि विकासाभिमुख चेहरा असल्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची विकासाकडे वेगाने घोडदौड सुरू झालेली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नितेश राणे यांना सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री करत महत्त्‍वपूर्ण अशा मत्स्य व्यवसाय व बंदरे विकास विभागाची जबाबदारी सोपवली. आपल्या पदाचा जनकल्याणासाठी उपयोग करत ते या खात्याला न्याय देत आपल्यावर सोपविलेली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडत आहेत. त्यांनी या विभागामध्ये अनेक क्रांतीकारी निर्णय घेत आपल्या कुशल नेतृत्वाची चुणूक दाखवली.

मत्स्य व्यवसाय क्षेत्राला कृषी दर्जा देण्यासंदर्भातील निर्णय 

मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत मत्स्य व्यवसायाला शासनाकडून कृषी दर्जा देण्यात आला. राज्यातील मच्छिमार व मत्स्यसंवर्धक यांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे विविध पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केल्याने हजारो कोकण किनारपट्टीमधील मच्छिमार बांधवांना त्याचा साहजिक लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील मत्स्य उत्पादनामध्ये भरीव वाढ होणार आहे. तसेच स्थानिक पातळीवर मत्स्य व्यवसायाद्वारे रोजगारनिर्मितीत मोठा हातभार लागणार आहे. त्याकरिताच राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या कृषी क्षेत्राला मिळणाऱ्या विविध सुविधा आणि सवलती या आता मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रालाही या शासन निर्णयामुळे मिळणार आहेत.

या निर्णयामुळे मत्स्य शेतकरी, मत्स्य संवर्धन प्रकल्प यांना कृषी दराने सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. मत्स्य शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड याचा लाभ दिला जाणार आहे. बँकांकडून कृषी दराने कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्रानुसार अल्प दराने विमा संरक्षणाचा लाभही मत्स्य क्षेत्रात देण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा संदर्भात  देण्यात येणारे लाभ यापुढे मत्स्य व्यवसायिकांना देण्यासही राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. हा एक क्रांतीकारक निर्णय ठरणार आहे.

अवैध मोसमारीच्या नियंत्रणासाठी त्यांनी ड्रोनचा उपयोग करण्याचा जो महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे त्या निर्णयाची राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून प्रशंसा होत आहे. ड्रोन यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यामुळे आता १२ मैल सागरी हद्दीपर्यंत बेकायदा मासेमारी करणाऱ्या अवैध नौकांवर ड्रोन कॅमेऱ्याव्दारे नजर ठेवणे शक्य होणार आहे. गोड्या पाण्यातील मासळीचे उत्पादन वाढवून मच्छिमारांचा आर्थिक स्तर वाढविण्यासाठी राज्यातील मासेमारी तलावांचे 'डिजिटलायझेशन' ची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश देखील त्यांनी दिलेले आहेत. तसेच मच्छिमार संस्थांना समन्यायी पध्दतीने तलावांच्या वाटपाच्या धोरणाबरोबरच मत्स्योत्पादनासाठी राज्यात लवकरच नवे धोरण आणण्यासाठी नितेश राणे प्रयत्नशील आहेत.  मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांच्या पारदर्शी अंमलबजावणीसाठी तसेच राज्यात दुसरी नील क्रांती आणण्यासाठी एआय म्हणजेच कृत्रिम बुध्दिमत्तेचा वापर करण्यावर त्यांचा अधिक भर आहे. त्याची सुरुवात त्यांनी होम डिस्ट्रिक्ट मधून केलीय. देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्याच्या दिशेने वाढवण बंदर एक महत्वाचे पाऊल असून त्यासाठी त्यांचे विशेष प्रयत्न देखील सुरू आहेत. समुद्र किनाऱ्यावरील जागेचा जाहिराती व चित्रीकरणासाठी व्यावसायिक उपयोग करुन शासनाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. निर्णय क्षमता व पारदर्शक कारभार करणाऱ्या नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्यामुळे यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात बंदरे विकासासाठी ४८४ कोटी तर मत्स्य व्यवसायासाठी २४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील पहिली ई-वॉटर टॅक्सी मुंबईत धावणार आहे. यासाठी स्विडनच्या कंपनीबरोबर ते पाठपुरावा करत आहेत.

माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय मंत्री तथा विद्यमान खासदार नारायण राणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पालकमंत्री जिल्ह्याच्या विकासासाठी अनेक अभिनव संकल्पना राबवित आहेत. 'टेक्नोसॅव्ही' अशी ओळख असणाऱ्या पालकमंत्र्यांचा 'स्मार्ट' कामकाजावर नेहमीच भर राहिला आहे. म्हणूनच सिंधुदुर्ग जिल्हा  देशातील पहिला 'AI प्रणालीयुक्त' जिल्हा ठरला आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील नागरिकांना कमी कालावधीत दर्जेदार सुविधा निर्माण करुन दिल्या जाणार आहेत. जिल्ह्याचा विकास करत असताना समस्येच्या मुळाशी जात नागरिकांचे प्रश्न अधिकाधिक प्रमाणात कसे सोडवता येतील यासाठी ते प्रयत्नशील असतात. जिल्ह्यातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दरडोई उत्पन्न वाढावे यासाठी ते कटिबध्द आहेत. जिल्ह्यात पर्यटन वाढावं यासाठी पालकमंत्री नाविण्यपूर्ण् उपक्रमाला प्राधान्य देतात. भारतीय नौदलाच्या गौरवशाली इतिहासाची साक्ष देणारी आय.एन.एस. गुलदार ही युध्दनौका विजयदुर्ग येथे आणण्यात देखील पालकमंत्र्यांचा मोठा वाटा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पर्यटन वाढीस लागावे आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिकांना स्वयंरोजगार, उद्योग, व्यापार आणि नोकऱ्या उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी  मी सदैव तत्पर आहे. मंत्री पदाचा प्रत्येक दिवस नि:स्वार्थीपणे काम करुन जनतेची सेवा करणार असल्याचा विश्वास त्यांनी देखील जनतेला दिला.

पालकमंत्री झाल्यावर सर्वप्रथम त्यांनी जिल्ह्यातील घडामोंडीचा आढावा घेऊन जिल्ह्याच्या विकासाची दिशा ठरवली. नागरिकांच्या आणि विशेषत: महिलांच्या सुरक्षेला प्रथम प्राधान्य, ड्रग्जमुक्त जिल्हा, पर्यटनासह रोजगारात वाढ अशा अनेक विकासात्मक बाबींना त्यांनी प्राधान्य दिलं. भ्रष्टाचार, बेशिस्तपणा तसेच जिल्ह्याची नाहक बदनामी होईल असं काम कोणीही करु नये, असा पालकमंत्र्यांचा दंडक. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या उद्दिष्ट मंजुरी व हप्ता वितरण लक्षांक पूर्ततेमध्ये आपला जिल्हा राज्यात प्रथम स्थानी राहिलेला आहे. जिल्ह्यातील ९४ हजार विद्यार्थ्यांचे  अपार आयडी अंतर्गत आयडी काढण्यात आले असून यामध्ये देखील आपला जिल्हा प्रथमस्थानी आहे.  सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात सिंधुदुर्ग जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधी खर्चात राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी सन २०२५-२०२६ या वर्षांसाठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनेत २८२ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून नक्कीच जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक योजना राबविण्यात येणार आहेत. सामान्य जनतेचे प्रश्न जलदगतीने सोडविण्यासाठी मुख्यालयात 'पालकमंत्री कक्षा' ची देखील स्थापना करण्यात आली आहे. प्रत्येकाच्या समस्या जाणून घेत त्या 'ऑन द स्पॉट' सोडविण्यासाठी ते पालकमंत्री  म्हणून प्रयत्नशील आहेत. 

जिल्ह्याच्या विकासात चिपी विमानतळाचे मोठे महत्व आहे. या विमानतळाच्या विद्युतीकरणासाठी त्यांनी २ कोटी ३७ लाखांचा निधी दिल्याने आता नाईट लँडींग शक्य होणार असल्याने नक्कीच पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. कायम जिल्ह्याच्या विकासासाठी नवनवीन संकल्पना राबवून जिल्ह्याला एक नवी दिशा देण्याचे काम पालकमंत्री या नात्याने नितेश राणे करत आहेत. सामान्य माणसाचे राहणीमान आणि जीवनमान उंचवावे यासाठी ते सतत प्रयत्नशील असतात. या त्यांच्या प्रयत्नांमुळे नक्कीच सिंधुदुर्ग जिल्हा एका नव्या उंचीवर पोहचणार, एवढं मात्र नक्की...

मुकूंद लता मधुकर चिलवंत

जिल्हा माहिती अधिकारी, सिंधुदुर्ग