वैभववाडी : उमेद अभियानांतर्गत बचत गटांना वितरित करण्यात आलेली कर्जरक्कम, परतफेड आणि थकबाकीच्या नोंदींमध्ये तफावत असल्याचा मुद्दा पंचायत समितीच्या मासिक सभेत उपस्थित करण्यात आला. कर्जाची परतफेड केलेल्या बचत गटांच्या नावेही प्रत्येकी २५ हजार रुपयांची थकबाकी दाखविण्यात आल्याचा आक्षेप उपसभापती साची कोलते यांनी घेतला. सलग नऊ महिने हा विषय सभेत उपस्थित करूनही अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण माहिती मिळत नसल्याने सदस्य आक्रमक झाले. अधिकाऱ्यांनी केवळ वरवरची उत्तरे देऊ नयेत, असा सज्जड इशारा सभापती सिद्धेश रावराणे यांनी दिला. 

वैभववाडी पंचायत समितीची मासिक सभा सभापती सिद्धेश रावराणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेला उपसभापती साची कोलते, गटविकास अधिकारी प्रमेश वाघ, सहाय्यक गटविकास अधिकारी स्नेहा माने, पंचायत समिती सदस्य देवानंद पालांडे, साधना नकाशे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.

या सभेत उमेद अभियानाच्या कामकाजावर आक्षेप घेत उपसभापती साची कोलते यांनी बचत गटांच्या कर्जवितरण आणि थकबाकीच्या नोंदींचा मुद्दा उपस्थित केला. ज्या बचत गटांनी कर्जाची परतफेड केली आहे, त्यांच्याच नावे २५-२५ हजार रुपयांची थकबाकी दाखविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कर्जाची परतफेड झालेली असतानाही थकबाकी कायम दाखविली जात असेल, तर अभियानाच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यांचा मेळ कसा बसणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

पंचायत समिती सदस्य साधना नकाशे यांनीही या कामकाजातील त्रुटी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. अनेक बचत गटांतील सदस्यांना त्यांच्या गटाला नेमकी किती रक्कम मिळाली, याचीच माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे कर्जवितरण, लाभार्थी गटांना मिळालेली रक्कम आणि परतफेडीच्या नोंदी याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

यावेळी उमेद अभियानाचे प्रतिनिधी कदम यांनी तालुक्यातील ५०८ बचत गटांना कर्जवितरण करण्यात आल्याची माहिती दिली. मात्र, कर्जाची रक्कम, संबंधित गटांची नावे, परतफेडीची सद्यस्थिती आणि थकबाकी याबाबतची संपूर्ण माहिती सभागृहात मांडण्यात ते असमर्थ ठरले. त्यामुळे सदस्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

गेल्या सलग नऊ महिन्यांपासून उमेद अभियानाच्या कामकाजाबाबत सभेत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तरीही अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक आणि पूर्ण माहिती मिळत नसेल, तर ही गंभीर बाब आहे. लोकप्रतिनिधींनी वारंवार विचारणा करूनही माहिती मिळत नसेल, तर प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, अशी भावना सदस्यांनी व्यक्त केली.

या प्रकारावर सभापती सिद्धेश रावराणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांनी केवळ औपचारिकता म्हणून काम करू नये. सभेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची संपूर्ण आणि वस्तुनिष्ठ माहिती सादर करावी. जे कर्मचारी काम करीत नसतील तर कारवाई करण्यात यावी असं सुचित केले.तसेच  अशा प्रकारची दिरंगाई आणि अपूर्ण माहिती देण्याचे प्रकार अजिबात खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

शेतकऱ्यांच्या किंवा संबंधित जागामालकांच्या परवानगीशिवाय कुठेही वीजखांब उभे करण्याची परवानगी महावितरणला शासनाने दिली आहे का, असा सवाल पंचायत समिती सदस्य देवानंद पालांडे यांनी उपस्थित केला. वीजखांब उभारणे किंवा वीजवाहिन्यांची कामे करताना संबंधित शेतकरी अथवा जागामालकांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यांच्या संमतीशिवाय कामे केल्यास शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधितांची परवानगी घेऊनच कामे करावीत, अशी सूचना पालांडे यांनी केली.

वीजपुरवठ्याशी संबंधित समस्या सोडविण्याऐवजी पदाधिकाऱ्यांवर आरोप करण्याची भूमिका योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महावितरणच्या कामकाजावर चर्चा सुरू असताना सभापती सिद्धेश रावराणे यांनीही वीजपुरवठ्याच्या प्रश्नावर लक्ष वेधले. तालुक्यात वीजपुरवठा दीर्घकाळ खंडित राहिल्याने नागरिक आणि शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे १२-१२ तास वीजपुरवठा बंद ठेवू नये, अशी सूचना त्यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना केली.