सिंधुदुर्गनगरी : शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता दुसरा विवाह केल्याच्या प्रकरणात सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. अनंत दवंगे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम २६ नुसार दोन महिन्यांत कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे डॉ. दवंगे यांच्यावर कोणती कारवाई होणार, याकडे वैद्यकीय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. यापूर्वीच्या समान प्रकरणातील न्यायालयीन निकालांचा विचार करता त्यांच्या बडतर्फीची शक्यताही चर्चेत आली आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार, पहिला विवाह कायदेशीररीत्या संपुष्टात आला असला तरी दुसरा विवाह करण्यासाठी संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्याला शासनाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा या प्रकरणात उपस्थित करण्यात आला होता. डॉ. दवंगे यांनी अशी परवानगी न घेता दुसरा विवाह केल्याचा आरोप करण्यात आला. याच मुद्द्यावरून त्यांच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

या याचिकेवर २६ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती नीरज धोटे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने निकाल दिला. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम २६ नुसार डॉ. दवंगे यांच्याविरुद्ध दोन महिन्यांत कारवाई करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे उपलब्ध माहितीत नमूद आहे.

२०११ च्या निकालामुळे बडतर्फीची चर्चा

या प्रकरणात २०११ मधील एका समान प्रकरणाचाही संदर्भ महत्त्वाचा ठरत आहे. त्या प्रकरणात शासकीय कर्मचाऱ्याला बडतर्फ करण्याची कारवाई योग्य असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला होता. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे डॉ. दवंगे यांच्या प्रकरणातही संबंधित नियम आणि पूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांचा आधार घेऊन निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या निर्णयाकडे लक्ष

उच्च न्यायालयाने कारवाईसाठी निश्चित कालमर्यादा दिल्याने आता वैद्यकीय शिक्षण विभागाला या प्रकरणात पुढील निर्णय घ्यावा लागणार आहे. नियमभंग सिद्ध होतो का, संबंधित अधिकाऱ्याची बाजू आणि लागू असलेल्या सेवा नियमांचा विचार करून विभाग कोणती कारवाई करतो, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

डॉ. अनंत दवंगे यांच्यावरील कारवाईबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नसल्याने त्यांची बडतर्फी निश्चित झाल्याचे म्हणता येणार नाही. मात्र, न्यायालयाच्या आदेशामुळे हे प्रकरण निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले असून, शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.