
कुडाळ : माणगाव खोऱ्यातील १,४४४ शेतकऱ्यांच्या आकारीपड जमिनीच्या प्रश्नावर आता निर्णायक लढा देणार असून नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) काढायला शासनाला भाग पाडणारच. त्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही. आंबोली, चौकुळ, गेळे परिसरातील कबुलायतदार गावकर जमिनीच्या प्रश्नावर शासन निर्णय होऊ शकतो तर माणगाव खोऱ्यातील आकारीपड जमिनींच्या वाटपासाठी जीआर का होऊ शकत नाही? असा सवाल उपस्थित करत काहीही झाले तरी माणगाव खोऱ्यातील शेतकऱ्यांना १०० टक्के न्याय मिळवून देणारच अशी ठाम आणि आक्रमक भूमिका कुडाळ-मालवणचे आमदार नीलेश राणे यांनी मांडली.
कुडाळ तालुक्यातील माणगाव खोऱ्यातील १७ गावांमधील सुमारे १,७५० हेक्टर आकारीपड जमिनीचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनात स्वतंत्र शासन निर्णय (जीआर) काढून शेतकऱ्यांना १०० टक्के न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही शिवसेना आमदार नीलेश राणे यांनी दिली. गोठोस तिठा येथे आकारीपड जमिनीच्या प्रश्नावर आयोजित मेळाव्यात ते बोलत होते. या मेळाव्याला माणगाव खोऱ्यातील दीड ते दोन हजार शेतकरी उपस्थित होते.
या मेळाव्याला शिवसेना उपनेते संजय आंग्रे, जिल्हा परिषद सदस्य नागेश आईर (वेताळ बांबर्डे), कुडाळ पंचायत समिती सभापती मिलिंद नाईक, उपजिल्हाप्रमुख आनंद शिरवलकर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष काका कुडाळकर, दिनेश शिंदे, दिनेश साळगावकर, हळदीचे नेरूरचे माजी सरपंच दिलीप सावंत, राजू शेडगे, मुकुंद सरनोबत, डॉ. शरद पाटील, तहसीलदार, महसूल विभागाचे अधिकारी, आकारीपड कृती समितीचे सदस्य, याचिकाकर्ते नागेश नारायण आईर, प्रमोद चंद्रकांत शेडगे, मुकुंद पांडुरंग सरनोबत, चंद्रकांत श्रीधर तानावडे, मनोहर राजाराम दळवी, जगदीश शंकर लुडबे, दिलीप शिवा म्हाडगूत, वामन पांडुरंग धुरी, सुभाष रामा तुळसूलकर यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
माणगाव खोऱ्यातील १७ गावांमधील १,४४४ प्रत्यक्ष खातेदार शेतकऱ्यांच्या आकारीपड जमिनीच्या प्रश्नावर आयोजित या मेळाव्यात शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या. प्रत्यक्ष वहिवाटीप्रमाणे जमिनीचे वाटप करावे, १९८७ पूर्वीच्या पुराव्यांची सक्ती रद्द करावी, क्षेत्रफळातील कमी-जास्त मोजमापाचा विचार न करता प्रत्यक्ष वहिवाटीनुसार जमीन द्यावी तसेच भोगवटादार वर्ग-२ ऐवजी वर्ग-१ मधून जमीन वाटप करावे, अशा प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. जमिनीचे वाटप करताना पूर्वापार रस्ते, पायवाटा, मंदिरे आणि स्मशानभूमी यांचे अस्तित्व कायम ठेवण्याची मागणीही शेतकऱ्यांनी केली.
कुडाळ तालुक्यातील गोठोस तिठा येथे आकारीपड जमिनीच्या प्रश्नावर आयोजित शेतकरी मेळाव्यात अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. या मेळाव्यात माणगाव खोऱ्यातील आकारीपड जमिनीच्या वाटपाचा प्रश्न, न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी, महसूल विभागाची भूमिका आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावर करावयाच्या प्रयत्नांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
माणगाव खोऱ्यातील १७ गावांमध्ये सुमारे १,७५० हेक्टर क्षेत्रावर आकारीपड जमिनींचा प्रश्न प्रलंबित असून, १,४४४ शेतकरी या प्रश्नाशी जोडले गेले आहेत. अनेक वर्षांपासून शेतकरी या जमिनीच्या हक्कासाठी प्रतीक्षेत आहेत. न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरही प्रत्यक्ष वाटपाचा प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी शासन स्तरावर निर्णय होणे आवश्यक असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर गोठोस येथे झालेल्या मेळाव्यात आमदार नीलेश राणे यांनी या प्रश्नाला अधिवेशनात निर्णायक स्वरूप देण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
‘कबुलायतदार गावकरांचा जीआर होतो, मग आकारीपडसाठी का नाही?’-नीलेश राणे
आंबोली, चौकुळ आणि गेळे परिसरातील कबुलायतदार गावकर जमिनीच्या प्रश्नावर शासन निर्णय काढला जात असेल, तर माणगाव खोऱ्यातील आकारीपड जमिनीच्या वाटपासाठीही शासन निर्णय निघायला हवा. शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत माणगाव खोऱ्यातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणतीही कमी पडू देणार नाही. नागपूर अधिवेशनात हा विषय ठामपणे मांडून स्वतंत्र जीआर काढायला भाग पाडणार. केवळ आश्वासन देऊन हा प्रश्न सोडणार नाही, तर प्रत्यक्ष निर्णय होईपर्यंत पाठपुरावा करणार, अशी भूमिका नीलेश राणे यांनी स्पष्ट केली.
‘१०० टक्के न्याय मिळवून देणारच’ : नीलेश राणे
माणगाव खोऱ्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा प्रश्न हा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काचा हा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर आणण्याची गरज आहे. हिवाळी अधिवेशनात स्वतंत्र शासन निर्णय काढून जमिनींच्या वाटपाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी प्रयत्न करणार असून, शेतकऱ्यांना १०० टक्के न्याय मिळवून देणारच. मग त्यासाठी कितीही प्रयत्न करावे लागले तरी मागे हटणार नाही, असा ठाम निर्धार आमदार राणे यांनी व्यक्त केला.
शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत यांनी आपल्या भाषणात आकारीपड जमिनीचा प्रश्न हा १,४४४ शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित असल्याचे सांगितले. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष वहिवाट असतानाही १९८७ पूर्वीच्या कागदपत्रांची सक्ती करून त्यांना हक्कापासून वंचित ठेवले जात असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. प्रत्यक्ष वहिवाटीनुसार जमीन वाटप, पुराव्यांच्या सक्तीमध्ये शिथिलता, वर्ग-१ मधून मालकी आणि सार्वजनिक जागांचे संरक्षण या मागण्यांचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, असे ते म्हणाले.
आमदार नीलेश राणे यांनी या भागातील विकासकामांद्वारे जनतेचा विश्वास संपादन केला असून, आकारीपड जमिनींचा प्रश्नही ते निश्चित मार्गी लावतील, असा विश्वास दत्ता सामंत यांनी व्यक्त केला.
जिल्हा परिषद सदस्य नागेश आईर यांनी न्यायालयीन लढ्याचा संदर्भ देत, याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतरही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. आमदार नीलेश राणे यांनी या प्रश्नात स्वतः लक्ष घालून शासन स्तरावर पाठपुरावा करावा, येत्या हिवाळी अधिवेशनात स्वतंत्र जीआर काढून प्रशासनाला योग्य सूचना द्याव्यात आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा हक्क मिळवून द्यावा, अशी विनंती त्यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने केली.
आकारीपड जमिनींचे वाटप वर्ग-१ मधून झाल्यास शेतकऱ्यांना बँक कर्ज, शेती विकास आणि जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अधिक सुलभता येईल. त्यामुळे या प्रश्नावर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागणीला न्याय द्यावा, अशी भावना मेळाव्यात व्यक्त करण्यात आली.
ताजी बातमी
View all




संबंधित बातम्या
View all








