सिंधुदुर्गनगरी : राज्यात वाढत्या कर्करोग, हृदयरोग आणि वृद्धापकाळाशी संबंधित आजारांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ‘राज्य पॅलिएटिव्ह केअर कार्यक्रम’ (State Palliative Care Programme) अधिक व्यापक आणि सक्षम करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दिनांक २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असून, आता केवळ रुग्णालयांपुरतीच नव्हे तर ‘आरोग्यवर्धिनी केंद्रां’च्या माध्यमातून गावागावात आणि थेट रुग्णांच्या घरी जाऊन उपशामक सेवा पुरविण्यात येणार आहे.

‘पॅलिएटिव्ह केअर’ म्हणजे नेमके काय?

अनेकांच्या मनात पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजे आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यातील सेवा असा गैरसमज असतो. मात्र नव्या निर्णयानुसार, आजाराचे निदान झाल्यापासून उपचारांच्या संपूर्ण कालावधीत रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक आधार दिला जाणार आहे. वेदना कमी करणे आणि रुग्णाचे जीवन सुसह्य व सन्मानजनक बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.

कार्यक्रमाची ठळक वैशिष्ट्ये

१) घरोघरी आरोग्य सेवा (Home-based Care)

समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO), एएनएम (ANM) व आशा सेविका (ASHA) यांच्या माध्यमातून रुग्णांचे सर्वेक्षण केले जाईल. रुग्णांच्या गरजेनुसार आठवड्यातून किंवा महिन्यातून गृहभेट देऊन तपासणी व आवश्यक सेवा दिली जाईल.

२) मोफत औषधे व ‘होम केअर किट’

तीव्र वेदना कमी करण्यासाठी ‘मॉर्फिन’सारखी औषधे आता प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर उपलब्ध केली जाणार आहेत. घरी उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी विशेष ‘होम केअर किट’ देण्यात येईल. यामध्ये ड्रेसिंग साहित्य, आवश्यक औषधे व उपकरणांचा समावेश असेल.

३) रुग्णालयांत राखीव खाटा

जिल्हा रुग्णालयांत ४ ते ६ खाटा, तर ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालयांत किमान २ खाटा पॅलिएटिव्ह केअर रुग्णांसाठी राखीव असतील. तसेच आठवड्यातून एकदा स्वतंत्र बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) सुरू राहील.

४) समाविष्ट आजार

कर्करोग, अर्धांगवायू (स्ट्रोक), पार्किन्सन, किडनी किंवा यकृत निकामी होणे, दीर्घकालीन श्वसन विकार, वृद्धापकाळातील अशक्तपणा आणि इतर दुर्धर आजारांचा या योजनेत समावेश आहे.

५) समुपदेशन व प्रशिक्षण

रुग्णांसोबतच त्यांच्या कुटुंबीयांना व काळजीवाहूंना रुग्णाची योग्य काळजी कशी घ्यावी, याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. मानसिक आधारासाठी समुपदेशनाची सुविधाही उपलब्ध असेल.

६) २४ तास मदतवाहिनी

रुग्णांसाठी ‘१०८/१०२’ रुग्णवाहिका सेवेसोबतच ‘साथ-साथ’ (१८००-२०२-७७७७) आणि मानसिक आरोग्यासाठी ‘टेलीमानस’ (१८००-८९-१४४१६) या टोल-फ्री क्रमांकांवर मदत उपलब्ध असेल.

लोकसहभागाला प्रोत्साहन

या उपक्रमात उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायती व स्वयंसेवी संस्थांचा दरवर्षी शासनातर्फे पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातही या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यास चालना मिळणार आहे.  या निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण भागातील गंभीर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना त्यांच्या राहत्या घरीच सन्मानपूर्वक आणि वेदनामुक्त उपचार मिळण्याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. याबाबतची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक सिंधुदुर्ग डॉ. श्रीपाद पाटील व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांनी दिली.