सावंतवाडीत 'जनता आरोग्य दरबार' 

सावंतवाडी : सिंधुदुर्गच्या आरोग्य यंत्रणेला विदर्भ-मराठवाड्याप्रमाणे दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार तसेच रिक्त वैद्यकीयपदे भरण्यासाठी आणि आरोग्य यंत्रणेचा दर्जा सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे आश्वासन माजी मंत्री, आमदार दीपक केसरकर यांनी दिले. सावंतवाडी येथील बॅरिस्टर नाथ पै सभागृहात आयोजित 'जनता आरोग्य दरबारात' ते बोलत होते.

आमदार केसरकर म्हणाले, जिल्ह्यात ५० टक्के डॉक्टरांची कमतरता आहे. सावंतवाडीची समस्या सोडवण्यासाठी जिल्हा खनिकर्म विभागाच्या निधीतून डॉक्टरांना अतिरिक्त पगार देऊन त्यांची नेमणूक करता येईल, असा प्रस्ताव पालकमंत्री नितेश राणे आणि जिल्हाधिकारी तृप्ती घोडमिसे यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. तसेच, उपजिल्हा रुग्णालयातील डायलिसिस सुविधेवर भर देत, आमदार निधीतून आणखी दोन डायलिसिस युनिटससाठी तात्काळ पत्र दिले असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. तसेच गेल्या आठ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलबाबत बोलताना ते म्हणाले, सरकार आणि राजघराण्याकडून जागेबाबत निर्णय झाला असून केवळ काही स्वाक्षऱ्या बाकी आहेत. येत्या आठवड्यात आरोग्य मंत्रालयात विशेष बैठक घेऊन हा प्रश्नमार्गी लावला जाईल. तसेच उपजिल्हा रुग्णालयाची जुनी इमारत पाडून त्या ठिकाणी नवीन वास्तू उभारण्यासाठी बांधकाम विभागाने स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. जागेअभावी उपजिल्हा रुग्णालयात 'आयुष'ची ओपीडी सुरू करण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे सावंतवाडी नगरपालिकेच्या इमारतीत ही ओपीडी सुरू करण्यासाठी नगराध्यक्षांशी चर्चा झाली असून, लवकरच ती कार्यान्वित होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

तर, उपजिल्हा रुग्णालयाच्या नूतनीकरणासाठी दोन कोटींचा निधी मंजूर असतानाही कामाच्या संथ गतीबद्दल केसरकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. कंत्राटदार लॉबी कामे वेळेत पूर्ण करत नाही असा आरोप करत रुग्णालयात पेस्ट कंट्रोल करण्याच्या सूचनाही त्यांनी बांधकाम विभागाला दिल्या. उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण दौऱ्याच्या वेळी उपकेंद्रांना भेट देण्याचा मानस आमदार केसरकर यांनी व्यक्त केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ५० टक्के डॉक्टरांची कमतरता आहे ती भरण्यासाठी तसा दर्जा दिला जावा बांदा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ग्रामीण रुग्णालयाच्या दर्जा देण्यासाठी आपण आरोग्यमंत्र्यांनी खासबाब म्हणून प्रयत्न करावे यासाठी प्रयत्न करणार आहे. १०८ रुग्णवाहि बाबत लक्ष देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. 

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सरकारी आरोग्य यंत्रणेची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली असून ती सध्या 'व्हेंटिलेटर'वर आहे. जिल्ह्यातील ७० टक्के आरोग्य सेवा खाजगी रुग्णालये आणि डॉक्टरांच्या माध्यमातून दिली जात आहे, तर शासन केवळ ३० टक्के सेवा देत असून त्यातही त्यांना अपयश आले आहे, असे परखड मत डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी व्यक्त केले. 

डॉक्टरांना मिळणारा अल्प पगार, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि ढिसाळ यंत्रणेमुळे तज्ज्ञ डॉक्टर जिल्ह्यात येण्यास तयार नाहीत. सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दररोज सरासरी ६ रुग्ण गोव्यातील बांबुळी रुग्णालयात रेफर केले जातात. छोट्या कारणांसाठीही रुग्णांना बाहेर पाठवणे हे जिल्ह्यासाठी भूषणावह नाही. उपजिल्हा रुग्णालयात १९ पदे मंजूर असताना केवळ ५ डॉक्टर सेवा देत आहेत. तो भार सांभाळत असताना पायाभूत सुविधा आणि यंत्रसामुग्रीची वानवा आहे.

जिल्ह्यात ३८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत, मात्र त्यांपैकी केवळ ८ केंद्रांत एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध आहेत. उर्वरित ठिकाणी बीएएमएस किंवा नर्सिंग कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर काम चालते. ग्रामीण जनतेला जणू गुरेढोरे समजून हा विभाग हाताळला जात आहे, अशी घणाघाती टीका डॉ. परुळेकर यांनी केली.

आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ यांनी यावेळी सांगितले की, विदर्भाच्या धर्तीवर सिंधुदुर्गातही डॉक्टरांना आकर्षित करण्यासाठी विशेष धोरण राबवण्याबाबत पालकमंत्री नितेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर , आमदार निलेश राणे, आरोग्यमंत्री यांच्याकडे प्रस्ताव मांडला जाईल. रिक्त पदे भरण्यासाठी आणि उपकेंद्रांची संख्या वाढवण्यासाठी शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

नगराध्यक्षा श्रद्धा सावंत-भोसले यांनी उपजिल्हा रुग्णालयातील स्वच्छता आणि पाणी प्रश्नावर भर दिला असून शवविच्छेदन इमारतीची स्थिती सुधारण्यासाठी बांधकाम विभागाला सूचना दिल्या असल्याचे सांगितले. जनता आरोग्य दरबाराचे समन्वयक एन. बी. रेडकर यांनी उपजिल्हा रुग्णालयाच्या इमारतीची अवस्था 'गुरांच्या गोठ्या'सारखी झाल्याची टीका केली. "शासनाकडून मोठे प्रकल्प आणले जातात, पण जनतेच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते," असे ते म्हणाले. तर डॉ. धनंजय काकडे यांनी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण आणि औषध निर्मितीवर नियंत्रणाची गरज व्यक्त केली.

 नंदन वेंगुर्लेकर म्हणाले,सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १५०० मंजूर पदांपैकी ३०-३५ टक्के पदे भरली आहेत, रिक्त पदे त्वरित भरली जावीत.कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर व्हावेत आणि डॉक्टरांना चांगले पॅकेज द्यावे. गुणेश गवस यांनी  बांदा प्राथमिक आरोग्य केंद्राला ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा मिळावा. व कर्मचारी भरती व्हायला हवी याकडे लक्ष वेधले. हेमंत वागळे यांनी १०८ रुग्णवाहिकेची सेवा आणि जिल्ह्यातील बंद अवस्थेतील 'ब्लड बँक व्हॅन' त्वरित सुरू करावी अशी मागणी केली.

यावेळी डॉ. धनंजय काकडे, डॉ. जयेंद्र परुळेकर, आरोग्य व शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तुकाराम उर्फ दादा साईल,जनता आरोग्य दरबाराचे समन्वयक एन बी रेडकर व मान्यवरांनी यावेळी विचार मांडले. या आरोग्य दरबाराला जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, आरोग्य सभापती प्रितेश राऊळ, नगराध्यक्षा श्रद्धाराजे सावंत-भोसले, पंचायत समिती सभापती सुस्मिता जाधव, समन्वयक एन.बी. रेडकर, डॉ. धनंजय काकडे, डॉ. जयेंद्र परुळेकर, प्रा. सुभाष गोवेकर, नगरपरिषद आरोग्य सभापती सुधीर आरीवडेकर, सभापती प्रतिक बांदेकर, बाल कल्याण समिती सभापती दिपाली भालेकर, नगरसेविका मोहिनी मडगावकर, रवी जाधव, ॲड. नंदन वेंगुर्लेकर, पत्रकार शेखर सामंत, विनोद शेंडे, शकुंतला भालेराव, रवींद्र ओगले आदी मान्यवर उपस्थित होते.