नवी दिल्ली : 'तहलका'चे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांनी आत्मसमर्पणातून सूट देण्याची मागणी करणारी याचिका दाखल केले होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले.
२०१३ मधील बलात्कार प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निर्णयाला तेजपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल यांनी युक्तिवाद केला की, उच्च न्यायालयाने त्यांना आत्मसमर्पण करण्यासाठी वेळ दिला होता आणि तो कालावधी अजून संपलेला नाही.
दुसरीकडे, गोवा सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, अपील पुढे चालण्यासाठी तेजपाल यांनी आधी आत्मसमर्पण करणे किंवा आत्मसमर्पण करण्यापासून सूट मिळवणे आवश्यक आहे.
न्यायालयाने तेजपाल यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत दोन आठवड्यांत शरण येण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तसेच तेजपाल प्रत्यक्षात शरण येऊन तसे प्रमाणपत्र सादर करीत नाहीत तोपर्यंत याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
२०१३ मध्ये गोव्यातील एका कार्यक्रमादरम्यान तेजपाल यांच्यावर एका कनिष्ठ महिला सहकाऱ्याचे लैंगिक शोषण आणि बलात्कार केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. गोव्यातील एका कनिष्ठ न्यायालयाने २०२१ मध्ये त्यांना या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केले होते. त्यानंतर, गोवा सरकारने या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ६ ऑगस्ट २०२१ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करीत तेजपाल यांना दोषी ठरवले आणि त्यांना १० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली.
