वैभववाडी : माहिती अधिकारांतर्गत मागणी करूनही अर्जदाराला निर्धारित मुदतीत माहिती उपलब्ध न करून दिल्याप्रकरणी कुसुर ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन ग्रामसेवक तथा जनमाहिती अधिकारी घनश्याम शिवराम नावळे यांना राज्य माहिती आयुक्त (कोकण खंडपीठ) शेखर चन्ने यांनी २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम त्यांच्या वेतनातून पाच समान मासिक हप्त्यांत वसूल करून शासनजमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कुसूर येथील राजेंद्र विश्राम पाटील यांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ग्रामपंचायतीकडे मालमत्ता क्रमांक ३०४, ३०६ व ३०७ यांच्या वारस तपासणी अर्जांवर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती माहिती अधिकारांतर्गत मागितली होती. मात्र, त्यांना माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. याबाबत प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांकडे दाद मागितल्यानंतर १० मे २०२२ रोजी दहा दिवसांच्या आत मोफत माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तरीही संबंधित माहिती न मिळाल्याने पाटील यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.

या तक्रारीवर राज्य माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांच्यासमोर १८ मार्च, ४ मे आणि २० जुलै २०२६ रोजी सुनावणी झाली. मात्र, तत्कालीन ग्रामसेवक तथा जनमाहिती अधिकारी घनश्याम नावळे सुनावणीस उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांना दोन वेळा खुलासा सादर करण्याची संधी देऊनही त्यांनी कोणताही खुलासा केला नाही. त्यामुळे आपल्याला याबाबत काहीही स्पष्टीकरण द्यायचे नसल्याचे गृहीत धरून आयोगाने त्यांच्यावर २५ हजार रुपयांच्या दंडाची कारवाई केली.

दंडाची संपूर्ण रक्कम नावळे यांच्या वेतनातून पाच मासिक हप्त्यांत वसूल करून शासनाच्या खात्यात जमा करावी. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा पूर्तता अहवाल गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती वैभववाडी यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे सादर करावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, संबंधित प्रकरणात माहिती उपलब्ध करून न दिल्याच्या कारणावरून विद्यमान जनमाहिती अधिकारी दशरथ बोडेकर यांनाही आयोगाने उपस्थित राहण्याबाबत नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे कुसुर ग्रामपंचायतीतील माहिती अधिकार प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.

याविषयी श्री नावळे व बोडेकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही. याबाबत गटविकास अधिकारी प्रिमेश वाघ यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, यापूर्वीही दंडाची कारवाई झाली होती. मात्र, नव्याने कोणतीही माहिती आपल्यापर्यंत आलेली नाही. माहिती आयुक्तांचा आदेश प्राप्त होताच त्यानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.