ठाणे : सुमारे १८० कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्यात तब्बल १,२४६ हून अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाल्याचा आरोप असलेल्या MPID प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेच्या (EOW) तपासावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या संदर्भात ॲड. राजेश दत्तू काकड यांनी महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक यांना सविस्तर निवेदन देत तपासातील कथित त्रुटी आणि विलंबाकडे लक्ष वेधले आहे.

निवेदनानुसार, संबंधित गुन्हा २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दाखल झाला असताना, बाधित गुंतवणूकदारांना माहिती देण्यासाठी आणि त्यांचे दावे मागविण्यासाठी सार्वजनिक आवाहन मात्र १५ जून २०२६ रोजी, म्हणजे जवळपास चार महिन्यांनंतर प्रसिद्ध करण्यात आले. एवढ्या मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यात सार्वजनिक आवाहन करण्यास झालेल्या विलंबाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

तक्रारीत असा आरोप करण्यात आला आहे की, अनेक गुंतवणूकदारांनी तपास अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून त्यांच्या गुंतवणुकीचे पुरावे व माहिती दिली होती. तरीही या माहितीची योग्य नोंद घेण्यात आली नाही. तसेच काही गुंतवणूकदारांच्या बँक खात्यांवर निर्बंध लावणे, नोटिसा बजावणे आणि गुंतवणुकीचे स्वरूप चुकीच्या पद्धतीने मांडण्याबाबतही आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.

निवेदनात आणखी एक गंभीर आरोप करण्यात आला आहे की, तपास यंत्रणेच्या काही कृतींमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून त्यामुळे आरोपींना फायदा होण्याची शक्यता वाढली आहे. यामुळे MPID कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच धक्का बसत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

महत्त्वाचे प्रश्न

1)२५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी FIR दाखल झाल्यानंतर EOW ला सार्वजनिक आवाहन करण्यासाठी चार महिने का लागले?

2)१,२४६ पेक्षा अधिक गुंतवणूकदार आणि १८० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या प्रकरणात तपासाची गती इतकी संथ का राहिली?

3) गुंतवणूकदारांनी दिलेल्या माहितीची व पुराव्यांची योग्य दखल घेण्यात आली का?

4) MPID कायद्याअंतर्गत गुंतवणूकदारांच्या हितसंरक्षणासाठी आवश्यक ती पावले वेळेवर उचलली गेली का?

या प्रकरणातील आरोपांची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचा आढावा घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. दरम्यान, हजारो गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता या प्रकरणातील पुढील कारवाईकडे लागले आहे.