सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील देयके आणि अनामत रक्कम मंजुरीसाठी कार्यकारी अभियंत्यांच्या खोट्या सह्या करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी पाच ठेकेदारांविरुद्ध अखेर सिंधुदुर्गनगरी पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या कारवाईमुळे जिल्हा परिषदेत खळबळ उडाली असून, अनेक महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या या प्रकरणाला अखेर कायदेशीर वळण मिळाले आहे.

या प्रकरणातील संशयित आरोपींमध्ये मोहन विद्याधर केळुस्कर (कणकवली), ओंकार नंदकुमार पडते (पडतेवाडी, कुडाळ), ओंकार तुळशीराम पाताडे (सुकळवाड, मालवण), मंदार आनंद दामोदर (पडवे-शिर्केवाडी) आणि लक्ष्मण शिवराम राऊळ (कारिवडे, सावंतवाडी) यांचा समावेश आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या विविध कामांच्या देयकांवर तसेच अनामत रक्कम परताव्याच्या प्रस्तावांवर कार्यकारी अभियंत्यांच्या बनावट सह्या करून मंजुरी मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. देवगड उपविभागांतर्गत साळशी-देवणेवाडी रस्ता खडीकरण व डांबरीकरण कामाच्या अंतिम बिलाची पडताळणी करताना हा प्रकार प्रथम उघडकीस आला. यापूर्वी १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अदा करण्यात आलेल्या पहिल्या बिलावरील सही आपली नसल्याचे कार्यकारी अभियंत्यांच्या निदर्शनास आले. या बनावट सह्यांच्या आधारे संबंधित कंत्राटदाराला तब्बल ६ लाख ७६ हजार ५८८ रुपयांचे देयक अदा करण्यात आल्याचे समोर आले.

तपासादरम्यान २०१८-१९ ते २०२०-२१ या कालावधीत पूर्ण झालेल्या दहा कामांच्या अनामत रक्कम परताव्याच्या प्रस्तावांवरील सह्याही संशयास्पद असल्याचे आढळून आले. तसेच शिक्षण विभागाच्या दोन कामांची देयके वित्त विभागाने सह्या न जुळल्यामुळे परत पाठविल्याने या प्रकरणाची व्याप्ती आणखी स्पष्ट झाली.

या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत यांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांच्याकडे सादर करून फौजदारी कारवाईची मागणी केली होती. चौकशीनंतर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र कारवाईला विलंब होत असल्याने राजकीय व सामाजिक स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी दोषींना कोणतीही सवलत दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते, तर जिल्हा परिषद पदाधिकाऱ्यांनीही या प्रकरणात कोणालाही पाठिशी घातले जाणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्यासह विविध संघटनांनी तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती.

दरम्यान, कार्यकारी अभियंता राजेंद्र सावंत यांनी १६ जून रोजी सिंधुदुर्गनगरी पोलीस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार, संशयितांनी संगनमत करून कार्यकारी अभियंता पदाचा शिक्का व बनावट सह्यांचा वापर करत सुमारे १० लाख ४३ हजार ४४१ रुपयांची रक्कम बेकायदेशीररीत्या मिळविण्याचा प्रयत्न केला.

या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ३१८(४), ३३६(२), ३३६(३), ३३८, ३४०(२) आणि ३(५) अन्वये फसवणूक, बनावट कागदपत्रांची निर्मिती, बनावट दस्तऐवजांचा वापर आणि संगनमत यांसारखे गंभीर गुन्हे नोंदविले आहेत.

या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शेखर लव्हे करीत असून, तपासातून आणखी धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

चार महिन्यांपासून चर्चेत असलेला घोटाळा अखेर पोलिसांत- फेब्रुवारी २०२६ मध्ये उघडकीस आलेल्या या बनावट सह्या प्रकरणात कारवाईस विलंब होत असल्याने जिल्हाभरातून संताप व्यक्त होत होता. अखेर कार्यकारी अभियंत्यांच्या तक्रारीनंतर पाच ठेकेदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल झाल्याने या प्रकरणातील पुढील तपासाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.