पालघर : महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील एका न्यायालयाने आपल्या सात वर्षांच्या मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याप्रकरणी एका पित्याला २० वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने दोषी पित्यावर १ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
विशेष न्यायाधीश ए. एच. काशीकर यांनी ५ ऑक्टोबर रोजी हा निकाल दिला. ही घटना वसई पश्चिम भागात घडली. नोव्हेंबर २०२० मध्ये, एका निवासी संकुलातील शेजाऱ्यांनी रात्री उशिरा मुलीच्या रडण्याचा आणि ओरडण्याचा आवाज ऐकल्यानंतर मदतीसाठी एका स्वयंसेवी संस्थेशी संपर्क साधला. त्यानंतर, पोलीस आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या सदस्यांनी तिची सुटका केली.
हे प्रकरण ३ नोव्हेंबर २०२० रोजी उघडकीस आले. मुलीची अवस्था पाहून शेजाऱ्यांनी स्वयंसेवी संस्थेला याची माहिती दिली. पोलीस आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या सदस्यांचे एक पथक घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी मुलीची सुटका केली.
भारतीय दंड संहिता आणि बालकांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा अंतर्गत त्या पित्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपीची डेन्मार्क येथे एका महिलेशी भेट झाली होती. त्यांनी विवाह केला आणि त्यांना तिथेच मुलगी झाली. नंतर, त्या जोडप्याने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. घटस्फोटाच्या प्रक्रियेदरम्यान आरोपी भारतात परतला, तर मुलगी तिच्या आईसोबत डेन्मार्क येथेच राहिली. त्यानंतर, आरोपीने मुलीचा ताबा मिळवला आणि तिला वसईला आणले.
खटल्यादरम्यान, विशेष सरकारी वकील जयप्रकाश पाटील यांनी सरकारी पक्षातर्फे १० साक्षीदार सादर केले. साक्षीदारांच्या जबानी आणि इतर पुराव्यांचा विचार करून न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले.
आपल्या निकालात न्यायालयाने नमूद केले की, आरोपी त्या मुलीला दररोज मारहाण करत असे आणि "चांगली मुलगी" नाही आणि तिला इतर कोणीही स्वीकारणार नाही अशी तिला जाणीव करून देत होता. यामुळे मुलीचा असा विश्वास बसला की केवळ तिचे वडीलच तिच्यावर प्रेम करतात. तिची कदाचित अशी समजूत झाली होती की तिचे वडील जे काही करतात ते योग्यच असते.
न्यायाधीशांनी निरीक्षण नोंदवले की, आरोपीने पिता म्हणून त्याच्यावर ठेवलेल्या विश्वासाचा गैरफायदा घेतला आणि दीर्घकाळापर्यंत मुलीचे लैंगिक शोषण केले.
न्यायालयाने मुलीच्या स्पष्ट जबाबाचीही दखल घेतली, ज्यात तिने सांगितले होते की तिच्या वडिलांशिवाय इतर कोणीही तिच्या गुप्तांगांना स्पर्श केला नाही. साक्षीदारांनीही साक्ष दिली की ती मुलगी आरोपीसोबत एकटीच राहत होती. न्यायालयाने या गोष्टीचीही दखल घेतली की, त्या मुलीला इंग्रजी किंवा स्थानिक भाषांचे कोणतेही ज्ञान नव्हते. खटल्यादरम्यान सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे, न्यायालयाने आरोपीला पोक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले आणि त्याला २० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली.
