सरन्यायाधीश म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरच्या संविधान सभेच्या शिफारशीनंतरच राष्ट्रपतींनी कलम 370 वर कोणताही आदेश जारी करणे आवश्यक नाही. कलम 370 रद्द करून, नवीन व्यवस्थेने जम्मू आणि काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया मजबूत केली.