मुंबई : तुम्ही युपीआयचा वापर करीत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. युपीआय पेमेंट्स मोफतच राहतील. ग्राहकांना यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही असे 'पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया'ने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

ग्राहकांसाठी 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) व्यवहार मोफत राहतील आणि किराणा दुकानांसारख्या छोट्या व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल पेमेंट्स स्वीकारण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारले जाऊ शकते, अशा बातम्यांमुळे निर्माण झालेली चिंता दूर करण्यासाठी कौन्सिलने हे विधान केले आहे.

एका निवेदनात 'पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया'ने स्पष्ट केले की, जर 'मर्चंट सर्व्हिस चार्ज' लागू केले गेले, तर ती पूर्णपणे व्यापारी आणि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर यांच्यातील व्यावसायिक तडजोड असेल. ग्राहकांसाठी युपीआय मोफत राहील आणि डिजिटल पेमेंट्स स्वीकारण्यासाठी छोट्या व्यापाऱ्यांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही."

पुढे म्हटले आहे, "युपीआयची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी बँका, फिनटेक कंपन्या, एनपीसीआय आणि आरबीआय हे तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोखणे आणि नावीन्यपूर्ण उपाय यामध्ये गुंतवणूक करत आहेत. जर 'मर्चंट सर्व्हिस चार्ज' लागू केला गेला, तर तो व्यापारी आणि पेमेंट पुरवठादार यांच्यातील व्यावसायिक करार असेल. याचा अर्थ असा नाही की यूपीआय वापरण्यासाठी ग्राहकांना पैसे द्यावे लागतील."

युपीआय शुल्काबाबत अलीकडे सुरू असलेल्या चर्चेचा संदर्भ देत, कौन्सिलने नमूद केले की, हे प्लॅटफॉर्म जगातील सर्वात मोठी 'रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टम' बनले आहे आणि दरमहा अब्जावधी रुपयांचे व्यवहार त्यावर केले जातात. व्यवहारांची संख्या वेगाने वाढत असल्याने, ही सिस्टिम टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांना दीर्घकालीन आधार कसा देता येईल, याचे मार्ग संबंधित घटक शोधत आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सामान्य जनतेला यूपीआय व्यवहारांसाठी अधिक पैसे द्यावे लागू शकतात या दाव्यांचे खंडन केल्यानंतर लगेचच हे विधान आले आहे.