दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आरक्षणाबाबत एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंदू धर्मातून इस्लाम धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती केवळ या धर्मांतराच्या आधारावर 'मागास वर्ग' (Backward Class) प्रवर्गांतर्गत आरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. या निर्णयाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे. 

न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. 

आपल्या निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की, "हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतून बिगर-हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत जाणारी व्यक्ती, केवळ धर्मांतरापूर्वीच्या सामाजिक मागासलेपणाच्या स्थितीच्या आधारावर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६(४) अंतर्गत आरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. पूर्वीच्या सामाजिक व्यवस्थेत अनुभवलेली मागासलेपणाची स्थिती, नवीन धर्मामध्ये 'मागास वर्ग' दर्जा मिळवण्यासाठी आपोआप ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही."

सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, 'संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५०' नुसार, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचे पालन करणारी व्यक्ती अनुसूचित जातीचा सदस्य मानली जाऊ शकत नाही. परिणामी, या धर्मांव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म स्वीकारल्यास, संबंधित व्यक्तीचा अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येतो आणि ती व्यक्ती अशा आरक्षणाचा लाभ घेण्यास अपात्र ठरते. 

सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की, जर एखादी व्यक्ती दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर केल्यानंतर पुन्हा हिंदू धर्मात परतली, तर तिला तिचा मूळ 'मागास वर्ग' दर्जा आपोआप परत मिळत नाही.