नवी दिल्ली : विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकार विमानतळांवर आकारण्यात येणाऱ्या विविध शुल्क तसेच विविध नियमांमध्ये बदल करण्याच्या शक्यता आहे. यामुळे विमानतळावरील मॅनेजमेंट सुधारण्यासाठी तसेच प्रवाशांना चांगली सुविधा देण्यासाठी मदत होणार आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, निती आयोगाचे सदस्य राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखालील गठीत समितीने विमानतळावर लागू नियमांमध्ये बदल करण्याची शिफारस केली आहे. सध्या, लँडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क आणि 'युजर डेव्हलपमेंट फी' यांसाठी 'एअरपोर्ट्स इकॉनॉमिक रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी' वेगवेगळे शुल्क आकारते. या सर्व सुविधांसाठी केवळ तीन श्रेणींवर आधारित एक शुल्क रचना लागू करण्याची शिफारस केली आहे.
केवळ शुल्कांचाच विचार न करता समितीने 'स्व-प्रमाणन' प्रणाली लागू करण्याची शिफारस केली आहे. यामुळे विमानतळ टर्मिनलच्या आवारातील दुकाने, रेस्टॉरंट्स, लाउंज आणि इतर व्यावसायिक जागांमध्ये केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक किरकोळ बदलासाठी बीसीएएसकडून पूर्व-परवानगी घेण्याची गरज लागणार नाही. तसेच, विमानतळाच्या परिसरात उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींसाठीची 'उंचीबाबतची ना-हरकत प्रमाणपत्र' मिळवण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि स्वयंचलित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच उंचीची एनओसीची वैधता १२ वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. सरकारने या शिफारशींना मंजुरी दिली, तर विमानतळविषयक नियम अधिक शिथिल होतील. त्यामुळे प्रवाशांना अधिक चांगल्या व उत्कृष्ट सेवांचा लाभ मिळू शकेल व व्यवसायाला अधिक चालना मिळेल.
