मुंबई : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प ९ मार्च रोजी विधानसभेत मांडला. या अर्थसंकल्पाला विधानसभेत काँग्रेस पक्षाच्या वतीने माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विरोध दर्शवला. कोरोनानंतर आपली अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येईल अशी अपेक्षा होती. देशासमोर तसेच आपल्या राज्यासमोर बेरोजगारीचे, महागाईचे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे अनेक गंभीर प्रश्न असताना ८ मार्च रोजी सादर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून महाराष्ट्राचे आशादायी चित्र समोर येईल, असं वाटले होते. पण त्यात निराशा झाली. त्यानंतर ९ मार्च रोजी उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प प्रस्तुत केला. त्यामध्ये घोषणांची तर आतषबाजी झालीच पण त्यामधून अर्थव्यवस्थेमध्ये काही मूलभूत बदल होणार आहेत का ? याबद्दल कोणताही दिलासा मिळाला नाही, अशी टीकात्मक सुरुवात आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चे दरम्यान केली.
अर्थसंकल्प चर्चेत विस्तृतपणे बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले कि, गेल्या वर्षी महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर हा ९.१% होता. यावर्षी तो घसरून ६.८% इतका झाला आहे, आणि देशाच्या ७% इतक्या विकासदरापेक्षा कमी आहे. २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून २०१६-१७ चा अपवाद वगळता, महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर हा सतत देशाच्या आर्थिक विकास दरापेक्षा कमी आहे. हि राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेची बाब आहे. यानंतर राज्याच्या दरडोई उत्पन्नाकडे लक्ष वेधले असता आज महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न हे देशात पाचव्या क्रमांकावर आलेले आहे. तेलंगणा, तामिळनाडू, हरियाणा, कर्नाटक या आपल्यापेक्षा छोट्या असलेल्या राज्याचे दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. मग खरेच महाराष्ट्र हे देशाचं आर्थिक इंजिन आहे का ? हि बाब राज्याच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतनीय आहे.
बेरोजगारीच्या प्रश्नाबाबत बोलताना आ. चव्हाण म्हणाले कि, आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, सेवा क्षेत्राच्या विकास दरात लक्षणीय घट झाली आहे. नोकऱ्या. उद्योग क्षेत्रात व सेवा क्षेत्रात मंदी आली तर त्याचा थेट परिणाम रोजगार निर्मितीवर होत असतो. यामुळे राज्य सरकारने यावर कोणतीही तरतूद किंवा ठोस धोरण अर्थसंकल्पात राबविले नाही. तसेच अर्थसंकल्पात आरोग्य व शिक्षण या दोन्ही क्षेत्रांवर कोणतीही ठोस तरतूद केली गेली नाही, या मुद्द्यावर आ. चव्हाण यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. तसेच अर्थसंकल्पातील ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी, कृषी अर्थव्यवस्था, उद्योग, पायाभूत सुविधा, महामंडळे व स्मारके या क्षेत्राचा व एकंदरीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या आशा फोल ठरल्या आहेत, अशी टीका करीत राज्यासाठी ठोस व धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित असल्याची चिंता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
