मुंबई : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र शासन सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरूच राहतील. सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. बुधवारी विधानभवनात पार पडलेल्या सीमाप्रश्न उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, राज्याच्या राजकारणातील दोन ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री खासदार शरद पवार आणि माजी मुख्यमंत्री खासदार नारायण राणे यांनी समितीचे सदस्य म्हणून या बैठकीला विशेष उपस्थिती लावली.
विधानभवन येथे महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमाप्रश्नाबाबत उच्चाधिकार समितीची बैठक झाली बैठकीस या बैठकीला उच्चअधिकार समितीचे सदस्य उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ,आमदार जयंत पाटील, सुरेश खाडे, सुधीर गाडगीळ, सचिन कल्याण शेट्टी, रोहित आर. पाटील, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, शशिकांत शिंदे, आमदार शिवाजी पाटील, गोपिचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंदर्भात अनेक वर्षांपासून सातत्याने संघर्ष सुरू आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी यासाठी वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञ नेमणार असून कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांच्या संदर्भात त्यांना सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणार आहे. सीमाभागातील मराठी बांधवांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असून, संपूर्ण महाराष्ट्र त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. समितीने मांडलेल्या सर्व सूचना आणि प्रलंबित मुद्द्यांवर शासन आवश्यक ती कार्यवाही करण्यास तयार आहे. भाषिक अल्पसंख्याकांच्या आयोगाबाबतची सर्व माहिती संकलित करून महाराष्ट्रातील सर्व खासदारांना पाठविण्यात येईल,जेणेकरून हा विषय संसदेत प्रभावीपणे मांडता येईल, असे त्यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयातील सीमाप्रश्नाची सुनावणी लवकर सुरू व्हावी, यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने आवश्यक अर्ज दाखल करण्यात येतील. तसेच या प्रकरणासाठी आवश्यकतेनुसार वरिष्ठ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्याबाबतही कार्यवाही करण्यात येईल. शासनाचे वरिष्ठ कायदेतज्ज्ञही या प्रकरणात सक्रिय भूमिका बजावतील.कर्नाटकमध्ये मराठी बांधवांवर दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांच्या संदर्भात त्यांना सक्षम कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन वकील नियुक्त करेल. या खटल्यांसाठी लागणारा खर्च महाराष्ट्र शासन उचलेल. या मंत्री समितीमार्फत समन्वयाची प्रभावी यंत्रणा उभी करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सीमा भागातील प्रश्नाबाबत शासन संवेदनशील : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, महाराष्ट्र –कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेच्या प्रश्नाबाबत महाराष्ट्र शासन संवदेनशील असून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वात हा निर्णय घेण्यात येईल. सीमा भागातील नागरिकांसाठी शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रात पाच टक्के राखीव जागा, अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी राखीव जागा तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडूनही प्रवेशासाठी जागा राखीव ठेवण्यात येतात असे त्यांनी सांगितले.
सीमा भागातील प्रश्न सोडविणे हेच प्राधान्य : खासदार नारायण राणे
खासदार नारायण राणे म्हणाले की, महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिक जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी सर्वांनी विविध उपाय सुचविले आहेत. या विषयावर मार्ग काढणे गरजेचे आहे असे ते म्हणाले. आमदार जयंत पाटील, आमदार भास्कर जाधव, ॲड. शिवाजी जाधव,महाधिवक्ता मिलिंद साठे, तज्ज्ञ समिती सदस्य दिनेश ओऊळकर, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, प्रकाश मरगाळे यांनी आपली मते मांडली.
