मुंबई : विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या उपलब्धतेवर काय परिणाम होतो, याचे 'स्कूल ॲक्सेस इम्पॅक्ट असेसमेंट' (School Access Impact Assessment) केल्याशिवाय महाराष्ट्रातील एकही सरकारी किंवा अनुदानित शाळा बंद किंवा विलीन केली जाणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज घेण्यात आला. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल आणि 'शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंच'च्या प्रतिनिधींमध्ये मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा निर्णय निश्चित करण्यात आला.

५ ऑक्टोबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीस मंचचे निमंत्रक कॉ. संपत देसाई, संजय वेतुरेकर, अंकुश कदम, नंदा कांबळे, महेश पेडणेकर, सुभाष मोरे आणि राहुल कदम आदी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

केवळ पटसंख्येवरून शाळा बंद होणार नाही; ५ किलोमीटरचा परिसर आणि प्रवासाचा विचार होणार

केवळ पटसंख्या कमी आहे या कारणावरून कोणतीही सरकारी अथवा अनुदानित शाळा बंद करणे अयोग्य असल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली. यावर प्रशासनाने मान्य केले की, कोणत्याही शाळा बंदी, विलीनीकरण किंवा पुनर्रचनेपूर्वी विद्यार्थिसंख्या आणि दुसऱ्या शाळेपर्यंतचे प्रत्यक्ष अंतर, प्रवासाचा वेळ आणि सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, भौगोलिक परिस्थिती आणि मुलींची सुरक्षितता, स्थानिक सामाजिक परिस्थिती व आदिवासी/डोंगराळ/दुर्गम भागाचे स्वरूप, संबंधित ग्रामसभा आणि पालकांची मते या महत्त्वाच्या घटकांची सखोल पाहणी केली जाईल.

या सर्व मूल्यांकनानंतर पुनर्रचनेमुळे एकाही विद्यार्थ्याला शिक्षण सोडावे लागणार नाही किंवा त्याची उपस्थिती कमी होणार नाही, अशी विद्यार्थीनिहाय व्यवस्था उभारली जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी पुढील तीन महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.

१५ मार्च २०२४ च्या 'जीआर'चा फेरविचार; पुनरावलोकन समितीची मागणी

या मूल्यांकनानंतर १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाचा (GR) फेरविचार करून तो सुधारित केला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले. दरम्यान, यासाठी एक पुनरावलोकन समिती स्थापन करण्यात यावी; ज्यामध्ये शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक, पालक, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी आणि वंचित समूहांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असावा, असा आग्रह शिष्टमंडळाने धरला. या समितीने ठराविक निकषांच्या आधारे अहवाल सरकारला सादर करावा, या मागणीवर "मंत्र्यांशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल," असे प्रधान सचिव श्री रणजितसिंह देओल यांनी सांगितले.

आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आंदोलकांशी चर्चा करून 'महाराष्ट्रात एकही शाळा बंद होणार नाही' अशी जाहीर भूमिका घेतली होती. आंदोलनाच्या दबावामुळे शिक्षणमंत्र्यांना प्रत्यक्ष शाळांचा दौरा जाहीर करावा लागला असून, त्यांनी नुकतीच सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील काही शाळांना भेट देऊन पाहणी केली. येत्या काही दिवसांत शाळांमध्ये भौतिक सुविधा पुरवून गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर दिला जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

आंदोलन तात्पुरते स्थगित; डिसेंबरपर्यंत कार्यवाही न झाल्यास तीव्र तीव्र इशारा

झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत न झाल्यास, नव्या वर्षात सरकारविरोधात यापेक्षाही तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशारा 'शाळा वाचवा शिक्षण वाचवा मंच'ने दिला आहे. चैत्यभूमीवर झालेल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत हे बेमुदत धरणे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करत असल्याची घोषणा करण्यात आली.

तीन दिवस चाललेल्या या आंदोलनात कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, धुळे, मुंबईसह राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व कॉ. संपत देसाई, संजय वेतुरेकर, सिद्धार्थ जगदेव, अंकुश कदम, नंदा कांबळे, तुषार सूर्यवंशी, महेश पेडणेकर, दीप्ती शेलार, प्रशांत आडेलकर आणि समीर परब यांनी केले.

या आंदोलनाला प्रसिद्ध अभिनेत्री चिन्मयी सुमित, प्राजक्ता हनमघर, माजी खासदार विनायक राऊत, कपिल पाटील, आमदार महेश सामंत, डॉ. दीपक पवार, संभाजी भगत, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, संजीव चांदोरकर, आशालता कांबळे आणि शारदा नवले यांच्यासह सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून पाठिंबा दर्शवला.