मुंबई : जमिनीची खरेदी-विक्री, वाटणी, बक्षीसपत्र आणि गहाण यांसारख्या तब्बल ६३ प्रकारच्या दस्त नोंदणीशी संबंधित लोकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने स्थावर मालमत्तेच्या दस्तऐवजांच्या नोंदणीची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

१ ऑक्टोबर २०२६ पासून राज्यात मालमत्ता नोंदणीसाठी 'आधार ओळखपत्र' (Aadhaar authentication) अनिवार्य असेल. आधारद्वारे ओळख पडताळणी केल्याशिवाय कोणताही संबंधित दस्तऐवज नोंदवला जाऊ शकणार नाही.

महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, हा नवीन नियम ६३ प्रकारच्या नोंदणींसाठी लागू असेल. यामध्ये मालमत्तेची विक्री, खरेदी, गहाण आणि वाटप यांसारख्या व्यवहारांचा समावेश आहे. या सर्व प्रकरणांमध्ये, संबंधित पक्षांची ओळख आधारचा वापर करून पडताळून पाहणे आवश्यक असेल.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मालमत्ता व्यवहारांमधील फसवणूक रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या. आधारद्वारे ओळख पडताळणी करणे हा याच उद्देशाचा एक भाग आहे. या निर्णयाबाबतची अधिकृत अधिसूचना सरकारी राजपत्रात (गॅझेटमध्ये) प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

मंत्र्यांनी पुढे नमूद केले की, स्थावर मालमत्तेच्या दस्तऐवजांची नोंदणी महसूल विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या 'नोंदणी व मुद्रांक विभागा'मार्फत केली जाते. यापूर्वी बनावट साक्षीदार आणि तोतया व्यक्तींचा वापर करून फसवणूक झाल्याच्या घटना वारंवार समोर आल्या आहेत. नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे अशा प्रकारच्या फसवणुकीची शक्यता मोठ्या प्रमाणात संपुष्टात येईल. 

त्यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे नोंदणी प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होईल, फसवणुकीच्या पारंपरिक पद्धतींना आळा बसेल आणि संपूर्ण यंत्रणा अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक व विश्वासार्ह बनेल.

नवीन नियमांनुसार, ज्या व्यक्तींकडे आधार क्रमांक नाही, त्यांना थेट नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करता येणार नाही. अशा व्यक्तींनी आधारसाठी अर्ज केल्याचा पुरावा आणि सरकारमान्य अन्य वैध ओळखपत्र सादर करावे लागेल. याव्यतिरिक्त, व्यवहारातील दुसऱ्या पक्षाशी असलेले त्यांचे नाते सिद्ध करणारी कागदपत्रेही त्यांना सादर करावी लागतील.

या अधिसूचनेत लहान मुले आणि विशिष्ट पात्र वर्गांसाठी विशेष तरतुदींचाही समावेश आहे. १८ वर्षांखालील अल्पवयीन मुलांच्या बाबतीत, आधार नोंदणीसाठीचे अर्ज त्यांच्या पालकांच्या किंवा कायदेशीर संरक्षकांच्या संमतीने सादर केले जातील.

सरकारने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, केवळ आधार क्रमांक नसल्यामुळे कोणत्याही मुलाला किंवा पात्र लाभार्थ्याला दस्तऐवज नोंदणीच्या लाभांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही. म्हणजेच, विहित प्रक्रियेचे पालन केल्यास आधारशिवायही नोंदणी करण्याचा पर्याय उपलब्ध राहील.