मुंबई : महाराष्ट्रातील अग्निवीरांना आता राज्यातील पोलिस दलासह विविध सरकारी सेवांमध्ये सामील होता येणार आहे. महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांना शासकीय नोकरीत दहा टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. यासह मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठक पार पडल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, केंद्राच्या योजनेनुसार काही अग्निवीर सैन्य दलात कायम राहतील. अग्निवीरांच्या पहिल्या बॅचचा कार्यकाळ पूर्ण होत आहे. अग्निवीरांना विविध सरकारी सेवांमध्ये संधी मिळणे आवश्यक असल्याने अग्निवीरांसाठी आधीच 10 टक्के समांतर आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अग्निवीरांना यामुळे राज्य सरकारी सेवेत काम करण्याची संधी मिळणार आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
अतिरिक्त पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून राज्याच्या पोलिस आणि इतर सुरक्षा यंत्रणांना अग्निवीरांचा सैन्य दलातील चार वर्षांचा अनुभवाचा फायदा होणार आहे. फायरमन म्हणून नियुक्ती झालेल्या अग्निवीरांना आवश्यक प्रशिक्षण एका वर्षाच्या आता पूर्ण करण्याची अट घालण्यात आली आहे. तसेच नौदलातून सेवा पूर्ण केलेल्या अग्निवीरांना किनारी सुरक्षा व्यवस्थेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी पदांची शिथिलता करण्यात येणार आहे. अग्निवीरांसाठी परीक्षा आणि नव्या ट्रेनिंगची अट नसून वयात चार वर्षांची सूट दिली जाणार आहे.
