मुंबई : सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालय शासकीय मेडीकल कॉलेजच्या घशात घातलं आहे. त्यातून आधी ते बाहेर काढाव. सिव्हीलच इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरू शकत नाही अशी अट आहे. मात्र, जीएमसीला सगळं माफ आहे का ? असा सवाल आम. निलेश राणेंनी केला. तर आता सिव्हील सर्जनना काही कामच राहील नसून ते बेरोजगार आहेत असाही प्रश्न पुरवणी मागण्यांवर बोलताना श्री. राणेंनी केला. तसेच कृषी, पशू संवर्धन, मत्स्यव्यवसाय विभागासंदर्भात लक्षवेधी मांडली.
आम. राणे म्हणाले, जिल्हा शल्य चिकित्सकांना फक्त सरकारचे पैसे येतात. त्यांच्याकडे ना केबीन, ना स्टाफ, हॉस्पिटलची व्यवस्था जीएमसीच्या घशात घातलेली आहे. त्यामुळे गरीब माणूस जिल्हा रुग्णालयातून उपचार घेणार कसा ? असा सवाल त्यांनी केला. यावर आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी उत्तर दिले. १ जुलैला डॉक्टर डे असून डॉक्टरांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले जाणार आहेत. ५ कोटी सिव्हील सर्जनना द्यायचे असून यातून येथील रुग्णालयांची देखभाल दुरुस्ती होणार आहे. तसेच आमदारांनी दर तिनं महिन्यांनी स्थानिक आरोग्य विभागासह बैठका घेऊन त्याचा आढावा पालकमंत्री यांच्याकडे द्यावा. सर्व मिळून आरोग्य यंत्रणा गतीमान काम करू असे आश्वासन मंत्री आबीटकर यांनी दिले.
आमदार निलेश राणे यांनी कोकणातील आंबा आणि काजू बागायतदारांच्या नुकसानीची दखल घेऊन प्रश्नोत्तराच्या तासात केलेल्या मागणीनंतर अवघ्या १२ तासांच्या आत ३३४ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केल्याबद्दल मुख्यमंत्री, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री, कृषी मंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. तसेच कोकणातील अद्यापही अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे सरकारने ज्या वेगाने हे ३३४ कोटी रुपये दिले, त्याच वेगाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी आणखी १ हजार कोटी रुपयांची मदत द्यावी, अशी आग्रही मागणी विधानसभेत केली. यावर उत्तर देताना कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांनी स्पष्ट केले की या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्र्यांनी बैठका घेतल्या आहेत. एनडीआरएफच्या माध्यमातून मदत करण्यात आली असून, आमदार राणे यांच्या मागणीनुसार वाढीव मदतीबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक आहेत.
त्यानंतर आमदार निलेश राणे यांनी कोकणातील मच्छिमारांच्या डिझेल परताव्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. राज्य सरकारने मासेमारीला कृषीचा दर्जा दिला आहे. त्यासाठी अभिनंदन. पण, आपल्याकडे मच्छिमारांना औद्योगिक दराने तब्बल १४० रुपयांनी डिझेल मिळते. आपण कृषीचा दर्जा दिला असल्याने हे डिझेल औद्योगिक दरातून बाहेर काढून ते रिटेल दराने मिळावे, ही मत्स्यव्यावसायिकांची मागणी आहे. कर्नाटक राज्यात प्रति बोट ९ हजार लीटर डिझेलला परवानगी असताना, महाराष्ट्रात मात्र केवळ ३ हजार ५७० लीटरचीच मर्यादा आहे. ही मोठी तफावत दूर करून मच्छिमारांना न्याय द्यावा," अशी मागणी त्यांनी केली. यावर त्यांचे बंधू मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी उत्तर दिले. डिझेलच्या दरासंदर्भात राज्यातील मच्छीमार चिंतेत असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रधानमंत्री कार्यालय व केंद्रीय मत्स्य मंत्र्यांचे लक्ष वेधले असून सकारात्मक चर्चा झाली असून मच्छिमारांना गोड बातमी नक्की मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला.
भटक्या श्वानांच्या निर्बिजीकरणाच्या मुद्द्यावर बोलताना आम. राणे म्हणाले, या कामासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेला ११ लाख रुपयांचा निधी अगदीच तुटपुंजा आहे. एका निर्बिजीकरणाच्या इंजेक्शनची किंमत १ हजार ७०० रुपयांपेक्षा जास्त असताना हा निधी कसा पुरणार? कुडाळ आणि मालवणमध्ये जवळपास ५ हजार श्वान आहेत आणि या भागाची लोकसंख्या १८ ते २१ हजार आहे. एखादा श्वान पकडून जंगलात सोडायला गेल्यास मेनका गांधींची माणसे ठिकठिकाणी धमक्या देतात, यावरही सरकारने योग्य ती कार्यवाही करावी, असे ते म्हणाले. यावर उत्तर देताना पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आम. राणेंनी मांडलेला प्रश्न गंभीर असून लोकल बॉडीला याच निर्बीजीकरण व इतर बंदोबस्ताचे अधिकार दिले आहेत. त्यांच्याकडून होणारे हल्ले व घटना गंभीर आहेत. श्वानांच्या जीवासह माणसांचाही जीव महत्वाचा असून त्यावर मंत्रालयात बैठक करून कार्यवाही करू असे आश्वासन दिले.
तसेच मतदारसंघातील ११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपैकी ९ केंद्रे पडायला आलीत. पुरवणी मागण्यांमध्ये राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी केलेली ५०० कोटींची तरतूद कोणाला पुरणार आहे? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सिव्हिल हॉस्पिटल हे शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या घशात घालण्यात आले आहे, ते आधी मोकळे करा. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अटीनुसार खासगी मेडिकल कॉलेज सरकारी सिव्हिल हॉस्पिटलचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरू शकत नाही, अशी अट असताना सरकारी मेडिकल वाल्यांना हे माफ आहे का? सिव्हील सर्जनकडे सध्या काहीच काम राहिलेले नसून त्यांच्याकडे स्वतःची केबिनही नाही. अशा परिस्थितीत गरीब माणूस सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार कसा घेणार?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर आरोग्यमंत्री यांनी उत्तर दिले.
