LIVE UPDATES

SPECIAL REPORT : केरळ राज्‍याने मागितली प्राण्‍यांना मारण्‍याची परवानगी

वन्‍यप्राण्‍यांनी आणले प्राण कंठाशी मानव आणि वन्‍यप्राण्‍यांत पराकोटीचा संघर्ष सिंधुदुर्गातही केरळसारखीच स्‍थिती
Edited by: स्वप्निल परब
Published on: June 11, 2025 21:45 PM
views 474  views

सिंधुदुर्ग : वन्‍यप्राणी आणि मानव यांच्‍यातील संघर्ष पराकोटीला गेला आहे. संपूर्ण देशात ही समस्‍या उद्‍भवत आहे. सरकार राबवित असलेल्‍या उपाययोजनाही कुचकामी ठरल्‍या आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्‍ह्यात हत्ती, गवे, माकड, अस्‍वल, बिबट्या, रानडुक्‍कर या सर्वच प्राण्‍यांचे मानवी वस्‍तीच्‍या दिशेने मार्गक्रमण सुरू आहे. याच प्राण्‍यांनी कित्‍येकांचे जीव घेतले, जखमी केले. शेती बागायतींचे करोडोंचे नुकसान केले. केरळ राज्‍यातही याहून भयानक परिस्‍थिती आहे. तेथील सुमारे ९४१ गावांपैकी २७३ गावांत वन्‍य प्राण्‍यांनी अक्षरश: धुमाकूळ घातला आहे. शेतीची नुकसानी सोडाच पण मनुष्‍यांचे बळीही मोठ्या प्रमाणात जात आहेत. त्‍यामुळे केरळ सरकारने यावर उपाय म्हणून वन्य प्राण्यांना मारण्यासाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, १९७२ मध्ये सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. विविध राज्‍यांतील या भयानक परिस्‍थितीला तोंड देण्‍यासाठी वन्‍यजीव संरक्षण कायद्यात दुरूस्‍ती करावीच लागणार आहे. 

महाराष्‍ट्रात विविध ठिकाणी झालेल्या वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात वर्षभरात ६१ जणांना प्राण गमावावा लागला असून, तब्बल ४ हजार ५७५ पशुधन गमावले आहे. तसेच वन्य प्राण्यांनी ९४ हजार ५६ ठिकाणी शेतीचे नुकसान केले आहे. केरळ राज्‍याच्‍या सरकारी आकडेवारीनुसार २०१६ पासून ते जानेवारी २०२४ पर्यंत केरळमध्ये जंगली प्राण्यांच्या हल्ल्यांत ९१९ लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि जवळपास ९ हजार लोक जखमी झाले आहेत. त्‍यामुळे वन्‍यजीव संरक्षण कायद्यात सुधारणा करण्‍याची गरज सरकारने मांडली आहे. 

वन्य प्राण्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी करण्यात आलेले उपाय

वन्य प्राण्यांना मानवी वस्तीत येण्यापासून रोखण्यासाठी केरळ सरकारकडून अनेक उपाययोजना राबविल्या गेल्या. दगडी भिंत उभारणे, सौरऊर्जेवर चालणारे विद्युत कुंपण बांधणे यांसारखे अनेक उपाय करण्यात आले. २०२२-२३ मध्ये राज्यात ४२.६ किलोमीटर सौरकुंपण आणि २३७ मीटरच्या भिंती बांधण्यात आल्या होत्या. मात्र, हे सर्व उपाय वन्य प्राण्यांचे हल्ले रोखण्यास प्रभावी ठरले नाहीत. त्‍याचप्रमाणे दोडामार्गात हत्ती गो बॅक मोहीम राबविताना खंदक खणणे, हुसकावून लावणे, त्‍यांना बेशुद्ध करून पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडणे असे अनेक प्रयत्‍न करण्‍यात आले, मात्र प्राण्‍यांचा वावर दिवसेंदिवस वाढतच आहे. 

केरळला वन्यजीव कायद्यात सुधारणा का हवी?

अधिकाऱ्यांचे सांगणे आहे की, सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत आपत्कालीन परिस्थितीत कारवाई करायची असल्यास अनेक अडचणी येतात. त्यात कायद्याच्या कलम १ अंतर्गत संरक्षित प्राण्यांच्या बाबतीत असणारा नियम अडचण ठरतो. या कायद्यात नमूद केल्यानुसार, धोकादायक वन्य प्राण्यांना मारण्याच्या आदेशापूर्वी, राज्याच्या मुख्य वन्यजीव वॉर्डनला खात्री पटवून देणे आवश्यक आहे की, त्या प्राण्यांना पकडता येणे, शांत करता येणे किंवा दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतरित करणे शक्य नाही. तसेच, कायद्यात दिलेल्या अटींव्यतिरिक्त, मानव-वन्यजीव संघर्ष अंतर्गत येणारी प्रकरणे हाताळताना सरकारने व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि प्रकल्प हत्ती योजनेच्या सल्ल्याचे पालन करणेही आवश्यक आहे. कार्यकारी दंडाधिकारी असणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सार्वजनिक नुकसान करणाऱ्या गोष्टी हटविण्याचे आदेश देता येतात, परंतु वन्य प्राण्यांच्या बाबतीत या अधिकारांचा वापर करण्यास न्यायालयाने प्रतिबंधित केले आहे.

वन्य प्राण्यांच्या हत्येबाबत सरकारची भूमिका काय?

राज्याचे वनमंत्री ए. के. ससींद्रन म्हणाले की, केरळला सर्व मानवभक्षी वन्य प्राण्यांना मारण्याची परवानगी देण्यासाठी केंद्राने १९७२ च्या कायद्यात सुधारणा करावी, असे राज्याचे मत आहे. ते म्हणाले, “आम्हाला वन्य प्राण्यांची हत्या करणारे अधिकार नको आहेत. आम्हाला जीवाला धोका निर्माण करणाऱ्या आणि शेतीचे नुकसान करणाऱ्या प्राण्यांची हत्या करण्याचे अधिकार हवे आहेत. ही परवानगी विशिष्ट प्रदेशासाठी किंवा मर्यादित कालावधीसाठी देखील असू शकते. कुंपण घालण्यासारख्या सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजना प्राण्यांचे हल्ले थांबवण्यासाठी अपयशी ठरल्या आहेत,” असेही ते म्हणाले. परवानाधारक बंदुकधाऱ्यांना पीकांवर हल्ला करणाऱ्या प्राण्यांना मारण्याची परवानगी असते. ही प्रणाली या धोक्याला प्रभावीपणे आळा घालण्यात अपयशी ठरली आहे. ते म्हणाले, “रानडुकरांना गोळी मारण्यापूर्वी ती गर्भवती आहे की नाही हे तपासावे लागते. अशा अव्यवहार्य मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे ही प्रणाली प्रभावी ठरली नाही. 

सिंधुदुर्गात उपद्रव वाढला 

गेल्‍या काही वर्षात वन्‍यप्राण्‍यांचा उपद्रव सिंधुदुर्ग जिल्‍ह्यात वाढला आहे. गोवा राज्याच्या लगतच असणाऱ्या दोडामार्गातही गेल्या कित्येक वर्षांपासून वन्यजीवांचा उपद्रव सुरू आहे. दोडामार्गातील मोर्ले, कोनाळकट्टा, कुडासे, तिलारी या गावात हत्ती, अस्वल, गवे यांचा सर्रास वावर असून हे प्राणी अगदी दिवसाढवळ्या मानवी वस्तीत फिरतात. मंगळवारी मांगेली येथील शेतकर्‍यावर अस्‍वलाने हल्ला करून त्‍याला जबर जखमी केले आहे. काही महिन्‍यांपूर्वी मोर्ले येथील शेतकर्‍याला हत्तीने चिरडले होते. गवा रेड्यांचे कळप तर सावंतवाडी, वेंगुर्ले, दोडामार्ग, कुडाळ या तालुक्‍यात आता दिवसाढवळ्या फिरत आहेत. अनेकांवर हल्ले करून त्‍यांना जखमी केले आहे. 

मानव-वन्यजीव संघर्षात वाढ कशामुळे?

१) वन्य प्राण्यांकडून होणारे हल्ले केवळ माणसांसाठीच नाहीत, तर कृषी क्षेत्रासाठीही धोकादायक आहेत.

२) वन्यजीवांच्या संख्येत चढउतार

३) त्यांच्या अधिवासाची गुणवत्ता घसरल्याने प्राण्यांना बाहेर पडण्यास भाग पाडणे

४) पीक पद्धतींमध्ये बदल ही मानव-वन्यजीव संघर्षात वाढ होण्याची काही प्रमुख कारणे आहेत.

५) त्यात महत्त्वाचे कारण म्हणजे, रानडुकरांची आणि माकडांच्या विविध प्रजातींच्या संख्येत लक्षणीयरीत्या वाढ झाल्याने, या हल्ल्यांमध्येही वाढ झाली आहे.

कायदेशीर बाबी

१. वन्यजीव संरक्षण कायदा, १९७२ वन्य प्राण्यांना जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा अधिकार प्रदान करतो, परंतु तरतुदींची अंमलबजावणी फारशी होत नाही. या कायद्यानुसार, वन्य प्राणी मानवी जीवनास धोका निर्माण झाल्यास किंवा ते बरे होण्याच्या पलीकडे असतील तरच पकडले जाऊ शकतात किंवा मारले जाऊ शकतात परंतु केवळ भीतीपोटी नाही, भीतीपोटी त्यांना मारलं एका मानवी हत्ये इतकाच घृणास्पद आहे.

२. एखादा वन्य प्राणी मानवाच्या जीवाला धोका निर्माण झाला असला तरी, त्याला केवळ सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीनेच मारले जाऊ शकते, अर्थात राज्याचे मुख्य वन्यजीव वॉर्डन वर ही जबाबदारी असते. २०१८ ला अवणी या नरभक्षक वाघिणीला याच कारणाने मारलं होतं.

३. संरक्षित क्षेत्र हे वन्य प्राण्यांसाठी आहेत, पण म्हणून मानवी वस्ती त्यांच्यासाठी निषिद्ध प्रदेश नाही. या मुक्या जीवांना समजतं तरी काय शिकारीच्या शोधत ते आपल्या वस्त्यांत येतात. तसेच कायदा त्यांच्या मुक्त हालचालीवर कोणतेही बंधन नाही.

नैतिक/भावनिक मुद्दा

१. जगण्याचा अधिकार हा आपल्या संविधानातील अधिकार फक्त माणसाला नाही तर प्रत्येक सजीवाला मिळायला हवा, परंतु दुर्दैवाने एखाद्या वन्य प्राण्याला, मुख्यतः बिबट्याला मारणे माणसाला तितके सोपे वाटते. वन्य प्राणी हे मानवी जीवनापेक्षा वेगळे नाहीत हे अजूनही आपल्या लक्षात कसं येत नाही.

२. माणसाच्या वस्तीत वन्य प्राण्यांच्या जीवाला धोका आहे. त्यामुळे त्यांना पुन्हा संरक्षित क्षेत्रात पाठवणे हा एकमेव पर्याय आहे.पण हा प्लॅन नेहमीच सक्सेसफुल होत नाही. या दरम्यानच बिथरलेला प्राणी लोकांचा जीव घेऊ शकतो