१ जूनपासून कंत्राटी स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या हाती कारभार !
सावंतवाडी : उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडीत एक धक्कादायक प्रकार अनुभवायला आला आहे. गर्भवती महिलेच्या प्रसूती शस्त्रक्रियेदरम्यान ''विक्रिल सूचर'' अर्थात सर्जिकल टाके खासगी मेडीकलमधून आणण्यासाठी सांगितले गेलेत. तब्बल १ हजार २६७ रुपये खर्च करून हा धागा त्यांनी खरेदीही केला. मात्र, सिझेरियननंतर टाक्यात पस झाल्याने २ महिन्यात दुसऱ्यांदा शस्त्रक्रिया करण्याची वेळ त्या मातेवर आली आहे. यामुळे त्या मातेला मरण यातना सहन कराव्या लागत आहेत. दरम्यान, हे सर्जिकल टाके हॉस्पिटलकडूनच पुरवल्या जातात, अशी माहिती दस्तुरखुद्द जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी दिली आहे. त्यामुळे रुग्णसेवेच्या या पवित्र मंदिरात नक्की बाजार मांडतय कोण ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
उपजिल्हा रुग्णालय सावंतवाडीत मार्च महिन्यात एका महिलेची प्रसूती शस्त्रक्रिया झाली. शस्त्रक्रियेदरम्यान वापरले जाणारे सर्जिकल टाके आणण्यासाठी रुग्णाच्या नातेवाईकांना सांगितले गेले. तब्बल बाराशे रूपये मोजून त्यांनी तो धागा तेथील एका औषधालयातून खरेदी केला. मात्र, सिझेरियन केल्यानंतर ८ दिवसांत त्या टाक्यांच्या ठिकाणी पस झाला. यानंतर शस्त्रक्रिया करणाऱ्या स्त्रीरोग तज्ञांकडून औषधेही देण्यात आली. मात्र, त्याचाही परिणाम न झाल्याने सेवानिवृत्त स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेतला गेला. त्यानंतर दोन महिन्यात जनरल सर्जन यांच्याकडून दुसरी शस्त्रक्रिया त्या महिलेवर करण्यात आली. कुशीत नवजात बालक, तीन वर्षांच लहान मूल समोर असताना या मातेला आता मरण यातना सहन कराव्या लागत आहे. टाक्यात पस होण्याचा हा प्रकार एकाच रुग्णासोबत घडलाय असंही नाही. अशाच तक्रारी अन्यही काही महिला रूग्णांच्या आहेत. त्यातच दुसऱ्या शस्त्रक्रियेवेळी एका रिपोर्टसाठी ही महिला एका खासगी ठिकाणी गेली असता ''सरकारीत केलत ना ऑपरेशन ? मग, भोगा आता कर्माची फळं'' असा उपदेश एका 'प्रायव्हेट देवदूताने' दिला.
यात भरीला भर म्हणजे ३१ मे रोजी स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. ज्ञानेश्वर ऐवळे सेवानिवृत्त झालेत. त्यामुळे हे पद देखील आता रिक्त आहे. तर बंधपत्रित खाली असणाऱ्या डॉ. अंजना पी. व डॉ. धीरज सावंत, डॉ. भक्ती सावंत हे दोघे स्त्रीरोगतज्ञ एनएचएमखाली सेवा देत आहेत. त्यामुळे रिक्त झालेल्या या पदावर दुसरा डॉक्टर कधी येणार ? याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. मागच्या दोन महिन्यात झालेले हे प्रकार बघता येणाऱ्या काळात रुग्णांनी प्रसुतीसाठी शासकीय रुग्णालयात जावं की जावू नये ? असाच प्रश्न गोरगरीब रूग्णांसमोर उभा ठाकला आहे. याबाबत रुग्णालयाचे प्र. वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. संदिप सावंत यांना विचारले असता ते म्हणाले, कालच मी पदभार स्वीकारला असून याबाबत माहिती घेऊन सविस्तर उत्तर देईन.
दरम्यान, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील यांना फोन केला असता, ३ स्त्रीरोगतज्ज्ञ एन.एच. एम. खाली रुग्णालयात सेवा देत आहेत. डॉ. ऐवळे यांच्या निवृत्तीनंतर रिक्त झालेल पद भरण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात आला आहे. सर्जिकल टाका हॉस्पिटल पुरवत. मात्र, बाहेरून आणायला सांगितला असेल तर त्याची चौकशी होईल. १०० ऑपरेशनमध्ये एखाद दुसऱ्या रुग्णाला पस होऊ शकतो, टाक्यांमुळे संसर्ग होऊ शकतो. झालेल्या पसवर उपचार करण देखील आवश्यक आहे. याबाबत काळजी घेण्याच्या सुचना आम्ही उपजिल्हा रुग्णालयातील अधिक्षकांना देऊ. २५० च्या आसपास प्रसूती इथे होतात. त्यात काही कॉम्प्लीकेशन देखील येत असतात. मात्र, त्याची काळजी घेणं देखील आवश्यक आहे. धागा बाहेरून मागवण ही चूक आहे.
या प्रकरणानंतर रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य आमदार प्रतिनीधी देव्या सुर्याजी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकाराला जिल्हा शल्य चिकित्सकच जबाबदार आहेत. रुग्ण कल्याण समितीच्या बैठकांना देखील ते उपस्थित नसतात. त्यामुळे त्यांची जिल्ह्यातून बदली करण्यात यावी. शासकीय रूग्णालयात असे प्रकार होत असतील तर ते खपवून घेतले जाणार नाहीत. वेळप्रसंगी आंदोलन उभारू, बरीच वर्षे एकाच जाग्यावर ते बसल्याने असे गैरप्रकार चालू आहेत. जिल्हा शल्य चिकित्सकांच्या कारकीर्दीतील गैरप्रकारांचा पुराव्यानिशी पोलखोल देखील करु, असा इशारा रुग्ण कल्याण समितीचे सदस्य आमदार प्रतिनीधी देव्या सुर्याजी यांनी दिला. तर रूग्ण कल्याण समितीचे सदस्य रवी जाधव यांनी देखील या कारभारावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे.
एकंदरीतच, जिथे मोफत रुग्णसेवा मिळण्यासाठी रुग्ण जातो तिथे आर्थिक भुर्दंडांसोबत शारिरीक आणि मानसिक त्रास देखील त्यांना 'मोफत' मिळत आहे. गरोदरपणातून पूनर्जन्म घेतलेल्या 'स्त्री'ला तर मरण यातना सहन कराव्या लागत आहेत. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच आरोग्य व्यवस्थेवर झालेल दुर्लक्ष सुद्धा त्याला तेवढंच कारणीभूत असून येणाऱ्या काळात तरी ही परिस्थिती सुधारावी अशी माफक अपेक्षा गोरगरीब रूग्णांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. कारण, लाखो रूपये खर्च करण्याची परिस्थिती नसल्याने शासकीय रुग्णालयात जाऊन ही ''कर्माची फळं'' त्यांना भोगावी लागत आहेत.
