गेली अनेक वर्ष गुणवत्ता यादीत संपूर्ण महाराष्ट्रात आपली गुणवत्ता अधोरेखित करणाऱ्या आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ज्या दोन दुर्देवी घटना घडल्या त्यामुळे जिल्ह्याची नाचक्की तर झालीच पण मुलांच्या भवितव्यासमोर गंभीर प्रश्न उभे राहिलेले आहेत. जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची एसआयटी चौकशी सुरू असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ही नेमकी चौकशी कशासाठी ? याचा तपशील समोर आलेला नसला तरी समाज घडवणाऱ्या आणि देशाचे भावी नागरिक तयार करणारे शिक्षकच अशा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले असतील तर ही खरोखरच अतिशय खेदजनक व गंभीर बाब आहे. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या सभेत ही धक्कादायक माहिती समोर आली. काही जागृत जि. प. सदस्यानी तपशील मागितला पण तो दिला गेला नाही. चौकशीत अडथळा येवू नये म्हणून गुप्तता पाळणे हे समजू शकतो. पण चौकशी पूर्ण झाल्यावर जे एसआयटी चौकशीत दोषी ठरतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करून त्यानां घरचा रस्ता दाखवणे आवश्यक आहे.
दुसरा अतिशय गंभीर आणि जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेञाला काळिमा फासणारा दुर्देवी प्रकार म्हणजे वैभववाडी तालुक्यातील भुईबावडा या शाळेतील काॅपीप्रकरण. चारित्र्याचे आणि नितीमुल्यांचे धडे शिकवणारे शिक्षकचं जर गुन्हेगार असतील तर आपण कुणाकडून अपेक्षा करावी ? या प्रकरणात परिक्षा मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यानी कठोर भूमिका घेऊन संबंधितावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले हे कौतुकास्पद आहे. तरीही भविष्यात राजकीय हस्तक्षेप होवून प्रकरण दाबले गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
संस्थाचालक, नोकरशहा आणि राजकीय नेते यांच्या अभद्र युतीने या शिक्षणाचा बाजार मांडलेला आहे.मला आठवतं जिल्ह्यातील एका खूप जुन्या शाळेत काही वर्षापूर्वी एका प्रस्थापित संचालकाचा मुलगा मेरीटमध्पे यायला पाहिजे म्हणून शासनाचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार मिळालेला शिक्षक अगदी खुलेआम काॅपी पुरवत होता.या प्रकरणावर काहीकाळ चर्चा झाली आणि प्रकरण राजकीय दबावामुळे दाबलं गेल.
महाराष्ट्रातील अनेक संस्था या राजकीय नेत्यांच्या मालकीच्या असल्याने शिक्षक भरती, बोगस पटसंख्या यामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार होतात. बरं या शिक्षण संस्थावर एखाद्या शिक्षण क्षेञाची आवड व ज्ञान असलेल्या कार्यकर्त्यांने काम करण्यासाठी इच्छा व्यक्त केली तर ती व्यक्ती त्या संस्थेवर येता नये म्हणून सर्व खेळ केले जातात एवढेच काय संस्थेची बेकायदेशीर घटना पण बदलली जाते. हे वास्तव आहे. याचा अनुभव मी घेतलेला आहे. शिक्षणाचा बाजार करून खुलेआम धंदा करणार्यांना आमच्या सारखे "स्पिडब्रेकर" चालत नाहीत. माध्यमिक शाळेतील शिक्षक भरतीत गुणवत्तापूर्ण शिक्षकानां डावलून लाखो रुपये देणाऱ्यांची खोगीर भरती केली जाते हे धडधडीत सत्य आहे.
नुसते कायदे करून चालत नाही.त्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे.सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षण क्षेञातील टोकाच्या भ्रष्टाचाराची कैफियत आमदार म्हाञे यानी महाराष्ट्राच्या विधान परिषदेत जाहीरपणे मांडलेली होती ज्यामुळे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी शिंपी मॅडम याना सक्तीच्या रजेवर जावे लागले तरीही त्याना वाचवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न झालाच. शिक्षण हा अधिकार आहे.तसाच तो मानवी प्रगतीचा पाया आहे.हा पायाच उखडून टाकण्याचा निंदनीय प्रकार सुरू आहे.पूर्वीच्पा काळात शिक्षण ही सेवा होती आता तो धंदा झालेला आहे.शिक्षण क्षेञातील या बाजाराला चाप लावण्यासाठी समाजातील सजग नागरिकांनी पुढे येवून एक व्यापक चळवळ उभी करणे आवश्यक आहे.
