खोट्या सह्यांच्या प्रकरणाने खळबळ

कुडाळ : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातून एका ठेकेदाराने चक्क एक्झिक्युटिव्हच्या (कार्यकारी अभियंता) परस्पर खोट्या सह्या करून बिले काढून घेतल्याची धक्कादायक माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी दिली आहे. यावरून आता जिल्ह्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली असून, या प्रकरणावरून सामाजिक कार्यकर्ते प्रसाद गावडे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला धारेवर धरले आहे. या माहितीनंतर प्रशासकीय कारभारावर अनेक अनुत्तरीत प्रश्न निर्माण झाले असल्याचा आरोप गावडे यांनी केला आहे.

या गंभीर प्रकरणावर बोलताना प्रसाद गावडे यांनी थेट सवाल उपस्थित केला की, "जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचा अत्यंत महत्त्वाचा आणि गोपनीय अभिलेख (रेकॉर्ड) थेट ठेकेदाराच्या हातापर्यंत गेलाच कसा?"

ठेकेदार स्वतः शासकीय फाईल्स आणि बिले फिरवतात, ही प्रथा पूर्वीपासूनच सुरू असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. दरम्यान, या घटनेनंतर 'आता यापुढे सर्व फाईल्स कर्मचारीच फिरवणार, ठेकेदारांच्या हाती फाईल पडणार नाही,' अशी सूचना जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी केली आहे. अध्यक्षांच्या या निर्णयाचे गावडे यांनी स्वागत केले असले, तरी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

ठेकेदारांना ज्याप्रमाणे शासकीय काम वेळेत पूर्ण करण्याचे कायदेशीर बंधन असते, तसेच बंधन कर्मचाऱ्यांना बिले पास करण्यासाठी का नसावे? असा प्रश्न गावडे यांनी उपस्थित केला.

"कर्मचाऱ्यांकडून कामात होणारी दिरंगाई ही ठेकेदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान करते. जर अधिकारी एखादी फाईल महिना-महिना दाबून ठेवत असतील, तर ठेकेदारांची कामे कशी होणार? फाईल्स रखडल्यामुळेच प्रशासनात भ्रष्टाचार वाढू शकतो," अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

यावर उपाय म्हणून, कर्मचाऱ्यांनी एखादी फाईल किती दिवसांत हाताळावी यासाठी वेळेचे कडक बंधन असणे गरजेचे आहे. जर एखाद्या अधिकाऱ्याने ठरवून दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त काळ फाईल अडवून ठेवली, तर संबंधित अधिकाऱ्याला थेट दंड आकारण्यात यावा, अशी आक्रमक मागणी गावडे यांनी केली आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात ऑनलाईन बिलिंग प्रक्रियेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. "जर एक्झिक्युटिव्हच्या खोट्या सह्या केल्या गेल्या होत्या, तर मग ती बिले ई-बिलिंग (E-Billing) प्रणालीमध्ये मंजूर कशी झाली? सिस्टीमने हा बोगसपणा का पकडला नाही?" असा सवाल गावडे यांनी केला. हा आर्थिक अपहार केवळ १३ कामांपुरताच मर्यादित आहे की याचे जाळे आणखी मोठे आहे, याचा सखोल शोध जिल्हा परिषदेने लावणे अत्यंत गरजेचे आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.

गेल्या दोन ते अडीच वर्षांत जिल्हा परिषदेची संपूर्ण यंत्रणा सदोष आणि खिळखिळी झाली आहे, ती सुधारण्याची नामी संधी आता जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे आली आहे, असे गावडे म्हणाले. यावेळी त्यांनी पूर्वीच्या घोटाळ्यांची आठवण करून देत प्रशासनावर तोफ डागली. देवगडमध्ये बोगस शिक्षक दाखवून झालेला २ कोटी रुपयांचा घोटाळा.

शिक्षण विभागातील वॉटर प्युरिफायर खरेदीमध्ये झालेला कोट्यवधी रुपयांचा अपहार.

या सर्व प्रकरणांमध्ये केवळ चौकशी न करता, झालेल्या भ्रष्टाचाराची आणि अपहाराची रक्कम संबंधित दोषींकडून तातडीने वसूल करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी प्रसाद गावडे यांनी शेवटी केली आहे. आता यावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि प्रशासन काय कारवाई करते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.