सिंधुदुर्गनगरी : बालकांवरील लैंगिक शोषण आणि गैरवर्तनाला आळा घालण्यासाठी तसेच प्रत्येक मुलाला सुरक्षित, निर्भय आणि सन्मानपूर्ण बालपण मिळावे, या उद्देशाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ‘सुरक्षित बचपन अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये वर्षभर बालकांच्या संरक्षणाबाबत व्यापक जनजागृती केली जाणार आहे.

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. सुधीर देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या अभियानाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’ (POCSO Act) याबाबत विद्यार्थ्यांना जागरूक करणे, त्यांना स्वतःच्या हक्कांची जाणीव करून देणे आणि अनुचित प्रसंगांना सामोरे जाण्यासाठी आत्मविश्वास निर्माण करणे, हा अभियानाचा मुख्य हेतू आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडून प्राप्त पत्र, मार्गदर्शिका आणि प्रशिक्षण मॉड्यूलनुसार जिल्ह्यातील निवडक शाळांमध्ये जनजागृतीपर कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. या कार्यक्रमांत विद्यार्थ्यांना पॉक्सो कायद्याची मूलभूत माहिती, वैयक्तिक सुरक्षितता, लैंगिक शोषणापासून बचाव, ऑनलाइन सुरक्षितता, अयोग्य वर्तन ओळखणे, तसेच अनुचित प्रसंग घडल्यास विश्वासार्ह व्यक्तीकडे मदत मागणे आणि तक्रार नोंदविण्याची प्रक्रिया याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे.

प्रत्येक शाळेत शिक्षक-शिक्षिकांना विशेष प्रशिक्षण

या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील विविध निवडक शाळांमधून प्रत्येकी एक शिक्षक आणि एक शिक्षिका यांची निवड करण्यात आली आहे. या शिक्षकांना जिल्हा न्यायालय, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग आणि तालुका विधी सेवा समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने एकदिवसीय विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणानंतर संबंधित शिक्षकांच्या माध्यमातून संपूर्ण वर्षभर त्यांच्या शाळांमध्ये बालसुरक्षा आणि कायदेशीर जागरूकतेसंदर्भात विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.

शाळांमध्ये कायदेशीर साक्षरता क्लब; हेल्पलाईनची माहिती दर्शनी भागात

अभियानाचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून शाळांमध्ये कायदेशीर साक्षरता क्लबची स्थापना किंवा पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर नियमित जनजागृती सत्रे, बाल हेल्पलाईन आणि कायदेशीर मदतीच्या सुविधांची माहिती दर्शनी ठिकाणी लावणे, शिक्षक व पालकांशी सातत्यपूर्ण संवाद साधणे अशा उपक्रमांवर भर दिला जाणार आहे.

संकटाच्या प्रसंगी मदत कशी मिळवावी, बाल संरक्षण यंत्रणा कोणत्या प्रकारे कार्य करते, बालकांना मोफत कायदेशीर मदत कशी उपलब्ध होते आणि आपल्या हक्कांचे संरक्षण कसे करावे, याची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे.

बालकांचे संरक्षण ही सामूहिक जबाबदारी

प्रत्येक बालकाला सुरक्षित वातावरणात, भयमुक्त आणि सन्मानाने जगण्याचा तसेच सर्वांगीण विकासाचा अधिकार आहे. बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायदे आणि सक्षम यंत्रणा महत्त्वाच्या असल्या, तरी मुलांना स्वतःच्या हक्कांची जाणीव असणे आणि अडचणीच्या वेळी निर्भयपणे मदत मागता येणे तितकेच आवश्यक आहे.

बालकांचे संरक्षण ही केवळ शासन किंवा प्रशासकीय यंत्रणेची जबाबदारी नसून पालक, शिक्षक, शाळा आणि समाजातील प्रत्येक नागरिकाचे सामूहिक कर्तव्य आहे. ‘सुरक्षित बचपन अभियान’च्या माध्यमातून बालकांना सजग बनविण्यासोबतच त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत संवेदनशील आणि जबाबदार समाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. प्रत्येक मुलाचे बालपण सुरक्षित, निर्भय आणि सन्मानपूर्ण ठेवणे, हाच या अभियानाचा खरा उद्देश आहे.