सिंधुदुर्ग : 'एमआयटी स्कुल ऑफ गव्हर्नमेंट' च्या अंतर्गत 'राष्ट्रीय सरपंच संसदे' च्यावतीने व 'राष्ट्रीय जि. प व पं. स सदस्य असोसिएशन' च्या सहकार्याने दिल्ली येथे 'महाराष्ट्र राज्य - ग्रामविकास परिषद, दिल्ली' चे आयोजन करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्या विद्यमान महोदयांपुढे केंद्र शासनाशी निगडित असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामविकासासंबंधीत विविध समस्या, प्रश्न आणि ज्वलंत विषयांचे अभ्यासपूर्वक सादरीकरण करावे व त्यांच्या निराकारणासाठी केंद्र शासनाने ठोस उपाययोजना करावी यासाठी ही परिषद दिल्ली येथे आयोजित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्याचे विद्यमान ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाचे मंत्री जयकुमार गोरे तसेच महाराष्ट्रात सध्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असणाऱ्या 14 जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्रातील निवडक सरपंच व 'राष्ट्रीय सरपंच संसदे'चे निवडक पदाधिकारी यांना दिल्ली येथील परिषदेसाठी निमंत्रित करण्यात येणार आहे.

दिल्ली येथील 'महाराष्ट्र राज्य - ग्रामविकास परिषदे'त केंद्रीय मंत्र्यांना सादर करण्याचे लेखी निवेदन अभ्यासपूर्वकरीत्या तयार करण्यासाठी व कार्यक्रमाचे अचूक नियोजन करण्यासाठी प्रथमतः 'एमआयटी, पुणे' येथे नियोजन बैठक आयोजित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे ग्रामविकास मंत्री श्री. गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व 'एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट'चे प्रणेते डॉ. राहुल कराड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही बैठक होईल. राज्यातील विद्यमान जि.प.अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, निवडक सरपंच व 'राष्ट्रीय सरपंच संसदे'चे निवडक पदाधिकारी यांना या बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात येत आहे.

ओरस येथे सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत व उपाध्यक्ष दादा साईल यांना नियोजन बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय सरपंच संसदे'चे कार्याध्यक्ष व प्रमुख समन्वयक योगेश पाटील, उपाध्यक्ष व सहसमन्वयक प्रकाशराव महाले, कोकण - नाशिक प्रांत अध्यक्ष ऍड. नकुल पार्सेकर व कोकण विभाग अध्यक्ष संतोष राणे आदी उपस्थित होते.