सिंधुदुर्गनगरी : कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण मिळावे आणि लैंगिक छळाच्या घटनांना प्रतिबंध घालता यावा, यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 अर्थात POSH कायद्याची माहिती महिलांसह सर्व संबंधित घटकांना असणे आवश्यक आहे. जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येणाऱ्या ‘नवदुर्गा’ उपक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद सिंधुदुर्गच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड यांनी महिलांना या कायद्याची माहिती दिली.
कामाच्या ठिकाणी संबंधित व्यक्तीकडून लैंगिक संबंधांची मागणी करणे, लैंगिक स्वरूपाची शेरेबाजी करणे, अश्लील चित्रे किंवा साहित्य दाखविणे तसेच शाब्दिक, शारीरिक किंवा अशाब्दिक स्वरूपाचे अनिष्ट लैंगिक वर्तन करणे यांचा लैंगिक छळामध्ये समावेश होतो.
तक्रार निवारणासाठी समित्यांची तरतूद
या कायद्यानुसार 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. दहा पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांतील तसेच कायद्यातील तरतुदींनुसार अंतर्गत समिती नसलेल्या ठिकाणच्या तक्रारींसाठी स्थानिक तक्रार समितीची व्यवस्था आहे.
कायद्यातील तरतुदींचे पालन न केल्यास संबंधित नियोक्त्यावर 50 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास अधिक कठोर कारवाईची तरतूदही करण्यात आली आहे.
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाला बळी पडलेल्या महिलांनी तक्रार निवारणाच्या उपलब्ध यंत्रणेचा लाभ घ्यावा. या कायद्याबाबत अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि भेदभावमुक्त कार्यस्थळ उपलब्ध करून देण्यासाठी या कायद्याची माहिती समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचविण्याचे आवाहनही या उपक्रमातून करण्यात आले आहे.
