सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकृत ई-मेलवर न्यायालयाची इमारत बॉम्बस्फोटाने उडवून देण्याची धमकी देणारा मेल प्राप्त झाल्याने सोमवारी दुपारी न्यायालय परिसरात एकच खळबळ उडाली. या मेलमध्ये दुपारी ३ वाजून ११ मिनिटांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालय उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली होती. घटनेचे गांभीर्य ओळखून अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुदुर्ग पोलिसांनी तातडीने धाव घेत संपूर्ण न्यायालय परिसर रिकामा केला. बॉम्बशोधक पथक आणि श्वानपथकाच्या मदतीने सुमारे अर्धा ते पाऊण तास संपूर्ण इमारतीची कसून तपासणी करण्यात आली. सुदैवाने तपासणीत कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही. त्यानंतर न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारी आणि पक्षकारांना पुन्हा न्यायालयात प्रवेश देण्यात आला.

राज्यातील विविध न्यायालयांना बॉम्बस्फोटाच्या धमक्या देणारे ई-मेल प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली असतानाच सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालयालाही धमकीचा मेल प्राप्त झाला. दुपारी साधारण तीन वाजण्याच्या सुमारास हा मेल प्राप्त होताच न्यायालयीन यंत्रणेत एकच धावपळ उडाली. याबाबत पोलिसांना माहिती देण्यात आल्यानंतर अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी कोणताही धोका नपत्करता न्यायालयातील सर्व न्यायाधीश, अधिकारी, कर्मचारी तसेच उपस्थित पक्षकारांना सुरक्षितपणे इमारतीबाहेर काढले.

पोलिसांची यंत्रणा तातडीने अलर्ट

धमकीची माहिती मिळताच पोलिसांनी संपूर्ण यंत्रणा कार्यान्वित केली. बॉम्बशोधक पथक, श्वानपथक तसेच जिल्हा पोलीस मुख्यालयातील पथकांना पाचारण करण्यात आले. न्यायालयाच्या प्रत्येक मजल्याची, दालनांची आणि परिसराची बारकाईने तपासणी करण्यात आली. या संपूर्ण कारवाईदरम्यान न्यायालय परिसरात कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

या वेळी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक नयोमी साटम, निवासी पोलीस अधीक्षक पी. आय. चव्हाण, सिंधुदुर्गनगरी पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शेखर लव्हे यांच्यासह सिंधुदुर्गनगरी पोलीस ठाण्याची संपूर्ण टीम आणि जिल्हा पोलीस मुख्यालयातील पथके उपस्थित होती.

पाऊण तासाच्या शोधमोहिमेनंतर सुटकेचा निःश्वास

सुमारे अर्धा ते पाऊण तास पोलिसांनी न्यायालयाच्या इमारतीची कसून तपासणी केली. बॉम्बशोधक पथक आणि श्वानपथकाच्या साहाय्याने प्रत्येक ठिकाणाची पाहणी करण्यात आली. तपासणीत कोणतीही बॉम्बसदृश किंवा संशयास्पद वस्तू आढळून आली नाही. त्यामुळे न्यायालयातील सर्वांचा जीव भांड्यात पडला. त्यानंतर न्यायाधीशांसह सर्वांना पुन्हा न्यायालयात जाण्याची परवानगी देण्यात आली.

या काळात न्यायालयातील न्यायाधीश, वकील, अधिकारी, कर्मचारी आणि विविध कामांसाठी आलेले पक्षकार न्यायालयाच्या आवाराबाहेर थांबून होते. अचानक उद्भवलेल्या या परिस्थितीमुळे काही काळ संपूर्ण परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

'मराठ्यांनो, आपल्या मुलाबाळांना वाचवा'; मेलमधील मजकुराने चिंता वाढवली

धमकीच्या ई-मेलमधील मजकूर अधिकच गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे समोर आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा न्यायालय दुपारी ३ वाजून ११ मिनिटांनी, तर मेट्रो स्थानके रात्री ९ वाजून ११ मिनिटांनी उडवून देण्याची धमकी त्यात देण्यात आली होती. तसेच २७ नोव्हेंबरपर्यंत दिलजीत दोसांझच्या कॉन्सर्टमध्ये बॉम्बस्फोट घडवून त्याला लक्ष्य करण्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

याशिवाय १९८४ मधील शीख नरसंहार, खलिस्तान चळवळ, महाराष्ट्र आणि मराठी लोकांचा उल्लेख करत 'महाराष्ट्र म्हणजे भारत नाही, मराठी लोक हिंदुस्थानी भारतीय नाहीत', असे प्रक्षोभक विधान करण्यात आले आहे. 'खलिस्तान जिंदाबाद' आणि 'मराठ्यांनो, आपल्या मुलाबाळांना वाचवा' अशा आशयाचा मजकूरही या मेलमध्ये असल्याचे समजते. मेलच्या शेवटी खलिस्तान नॅशनल आर्मी, बब्बर खालसा आणि कॅनडासह विविध संघटनांशी संबंधित असल्याचा दावा करणारी काही नावे नमूद करण्यात आली आहेत.

या धमकीच्या मेलची सत्यता, त्यामागील व्यक्ती किंवा संघटना आणि धमकीचा नेमका उद्देश याबाबत पोलिसांकडून तपास होणे अपेक्षित आहे. मेलमधील दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नसल्याने त्याकडे तपासाच्या दृष्टीने पाहिले जात आहे.

न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीशही बाहेर

या कारवाईदरम्यान जिल्हा न्यायाधीश-१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. टी. त्रिपाठी, जिल्हा न्यायाधीश-२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत इंदलकर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी अवधूत देशिंगकर, दिवाणी न्यायाधीश-१ श्रीमती एस. ए. कानशिडे, दिवाणी न्यायाधीश-२ श्रीमती स्वाती पाटील, दिवाणी न्यायाधीश-३ एस. पी. पाटील, न्यायालय व्यवस्थापक प्रशांत माळकर, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता संदीप राणे, अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकील रुपेश देसाई, कोर्ट पैरवी आदी न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचारी आवाराबाहेर उपस्थित होते.

धमकीचा मेल प्राप्त होताच पोलिसांनी दाखविलेली तत्परता आणि खबरदारी यामुळे संभाव्य धोका टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्या. मात्र, न्यायालयासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणाला धमकी मिळाल्याने जिल्ह्यातील सुरक्षा व्यवस्थेबाबतही चिंता व्यक्त होत आहे.