- स्टे मिळण्याची शक्यता
कुडाळ : झाराप ग्रामपंचायतीच्या सरपंच दक्षता मेस्त्री यांच्या विरोधात विशेष ग्रामसभेत मंजूर झालेला अविश्वास ठराव सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी कायम ठेवल्यानंतर या बहुचर्चित प्रकरणाने आता निर्णायक वळण घेतले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान देत सरपंच दक्षता मेस्त्री यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय आता उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीनंतर होणार आहे.
झाराप ग्रामपंचायतीतील काही सदस्यांनी सरपंचांच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील तरतुदीनुसार अविश्वास ठरावाची नोटीस दिली होती. त्यानंतर नियमानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विशेष ग्रामसभा घेण्यात आली. या ग्रामसभेत आवश्यक बहुमताने सरपंचांविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर संपूर्ण कार्यवाहीचा अहवाल अंतिम निर्णयासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला.
दरम्यान, विशेष ग्रामसभेची प्रक्रिया नियमबाह्य झाल्याचा दावा करत सरपंच दक्षता मेस्त्री यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हरकती नोंदवत अविश्वास ठराव रद्द करण्याची मागणी केली. यावर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद, सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे आणि संपूर्ण कार्यवाहीची पडताळणी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी विशेष ग्रामसभेत मंजूर झालेला अविश्वास ठराव कायदेशीरदृष्ट्या वैध असल्याचे नमूद करत तो कायम ठेवण्याचा आदेश दिला.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयामुळे सरपंच दक्षता मेस्त्री यांना मोठा धक्का बसला असला, तरी त्यांनी न्यायालयीन लढाई सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, विशेष ग्रामसभेची वैधता, अविश्वास ठरावाची प्रक्रिया आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची कायदेशीरता या मुद्द्यांवर आता उच्च न्यायालयात सविस्तर सुनावणी होणार आहे.
या घडामोडींमुळे झाराप ग्रामपंचायतीच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी खळबळ उडाली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयानंतर आता संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष उच्च न्यायालयाकडे लागले आहे. न्यायालयाचा निर्णय केवळ सरपंचपदाचे भवितव्य ठरवणार नसून, या प्रकरणातील संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेवरही शिक्कामोर्तब करणार आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांसह स्थानिक राजकीय वर्तुळात या निकालाबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयात होणाऱ्या सुनावणीकडे प्रशासन, ग्रामपंचायत सदस्य आणि ग्रामस्थ यांचेही बारकाईने लक्ष लागले आहे. न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतरच या वादावर अंतिम पडदा पडणार असून, झाराप ग्रामपंचायतीतील पुढील प्रशासकीय आणि राजकीय समीकरणांची दिशा निश्चित होणार आहे.
