कुडाळ : कुडाळ तालुक्यातील २९ गावांतील तब्बल १,४४४ शेतकऱ्यांच्या १७६५ हेक्टर 'आकारी पड' जमिनीचा वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न आता अखेर मार्गी लागण्याच्या मार्गावर आहे. उच्च न्यायालयात प्रमोद शेडगे संदर्भातील खटल्याचा निकाल लागला असून, जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग आणि राज्य सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे हा प्रश्न जलद गतीने सुटत असल्याचे आमदार निलेश राणे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. यावेळी त्यांनी सरकार, उच्च न्यायालय, महसूल मंत्री, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांचे विशेष आभार मानले.

या पत्रकार परिषदेला सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष दादा साईल, जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश कानडे, दीपक नारकर आणि दीपलक्ष्मी पडते उपस्थित होते. पत्रकार परिषदेत माहिती देताना आमदार निलेश राणे म्हणाले की, "वर्षानुवर्षे रखडलेला हा आकारी पड जमिनीचा मुद्दा मी २०२५ च्या पावसाळी अधिवेशनात मांडला होता. यापूर्वी या गंभीर विषयावर कोणीही चर्चा केली नव्हती. परंतु, शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने या विषयाचे महत्त्व ओळखून आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला."

३ ऑगस्ट २०२६ रोजी महसूल मंत्री बावनकुळे सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर आले असता त्यांच्याकडे ५ प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी १४४४ शेतकऱ्यांना १७६५ हेक्टर जमीन वाटप करण्याचा अहवाल सादर झाला. सॅटेलाइटच्या माध्यमातून झालेली मोजणी योग्य नसल्याने या जमिनीचा पुन्हा सर्व्हे व्हावा आणि २९ सप्टेंबर १९८७ हीच अंतिम तारीख ग्राह्य धरावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. यामुळेच सर्व १,४४४ शेतकरी यात समाविष्ट होऊ शकले.

२० जून २०१९ रोजी चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, १९४० सालापासूनचे पुरावे नसल्याने वहिवाटदारांना जमीन वाटप करणे शक्य नाही, असा निर्णय झाला होता. त्यावेळी या निर्णयाला विरोध होणे गरजेचे होते, परंतु दुर्दैवाने तसे झाले नाही.

यानंतर प्रमोद शेडगे या व्यक्तीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या प्रकरणात शासन, महसूल मंत्री, पालकमंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांनी मोलाचे सहकार्य केले. जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी न्यायालयात स्पष्ट भूमिका मांडताना, १९५७ ऐवजी १९८७ चा जीआर अमलात आणणे कसे योग्य आहे याचे स्पष्टीकरण दिले.

जिल्हाधिकारी मंजूलक्ष्मी यांच्या काळात ४० पट शेतसारा भरून ही जमीन देण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित होती. मात्र, आम्ही शेतकऱ्यांकडून कोणतेही मूल्य न घेता ही जमीन विनामूल्य देण्यात यावी, असे आवाहन केले आहे.

माणगाव खोऱ्यासह कुडाळ तालुक्यातील एकूण २९ गावांतील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. यामध्ये घावनाळे, खुटुळवाडी, खोचरेवाडी, गोठोस, निळेली, क. नारूर, निवजे, वाडोस, आंबेरी, मोरे, कांदुळी, कालेली, उपवडे, चाफेली, पुळास, केरवडे, नेरूर करीयाद नारूर, तळीगाव, माणगाव, कुसगाव, गिरगाव, भाटगाव बुद्रुक, भाटगाव खुर्द, तुळसुली, घोटगे, साळगाव, पोखरण, आणि बाव या गावांचा समावेश आहे. सध्या समाविष्ट असलेल्या शेतकऱ्यांव्यतिरिक्त अजूनही मोठी यादी असून, उर्वरित सर्व पात्र शेतकऱ्यांना जमीन मिळावी यासाठी पाठपुरावा सुरूच राहील, असेही आमदार राणे यांनी स्पष्ट केले.