चिपळूण : विनापरवाना चिरेखाणीच्या प्रकरणात दंडात्मक कारवाई करुनही रक्कम भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या खाणमालकाला महसूल विभागाने अखेर दणका दिला आहे.

बोरगाव येथील ३० लाख ६२ हजार ५०७ रुपयांचा दंड वसूल करण्यासाठी संबंधित मालकाच्या जमिनीचा लिलाव करण्यात आला. मात्र लिलाव प्रक्रियेत एकही बोलीदार सहभागी न झाल्याने तब्बल एक हेक्टर ४८ गुंठे क्षेत्र महाराष्ट्र शासनाच्या नावे करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या आठ ते दहा वर्षापासून सुरू असलेल्या विनापरवाना चिरेखाणींच्या प्रकरणात झालेली ही कारवाई महत्वाची मानली जात आहे.

चिपळूण तालुक्यातील बोरगाव, चिवेली आणि कौढर ताम्हाणे परिसरातील अनधिकृत चिरेखाणीचा प्रश्न ऐरणीवर आणण्यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विद्याधर साळुंखे यांनी महसूल विभागाकडे तक्रार केली होती. गेल्या आठ ते दहा वर्षांपासून ते या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. त्यांच्या तक्रारीनंतर तत्कालीन मंडळ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या पाहणीत तब्बल २९ चिरेखाणी विनापरवाना असल्याचे उघड झाले होते.

यातील नऊ चिरेखाणींची ईटीएस (इलेक्ट्रों निक टोटल स्टेशन) यंत्राद्वारे मोजणी करण्यात आली. त्यानंतर संबंधित खाण मालकांना दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र दंडाची रक्कम न भरल्याने संबंधितांच्या सातबारा उताऱ्यावर दंडाचा बोजा चढवण्यात आला.

तरीही रक्कम जमा न झाल्याने महसूल विभागाने वसुलीसाठी पुढील पाऊल उचलले.बोरगाव येथील साळुंखे नामक एकाची ३० लाख ६२ हजार ५०७ रुपयांची दंडात्मक रक्कम थकित होती. या रकमेच्या वसुलीसाठी बुधवारी त्यांच्या जमिनीचा लिलाव करण्यात आला. मात्र लिलावात

कोणीही सहभागी झाल्याने संबंधित एक हेक्टर ४८ गुंठे जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या नावे करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली येत्या चार दिवसांत ती पूर्णत्वास जाणार आहे. नायब तहसीलदार शशिकांत साळुंखे, मंडळ अधिकारी मधुरा कदम आणि महसूल अधिकारी यांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पडली.

१५ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश

दरम्यान, दंडात्मक कारवाई उर्वरित आठ खाणमालकांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या असून त्यांच्याकडूनही दंडाची  वसुली करण्यासाठी  कारवाई केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे २१ चिरेखाणींची गेल्या आठ वर्षात  इटीएसद्वारे मोजणी  करण्याचे नियोजन महसूल विभागाने केले आहे.

याप्रकरणाची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी यांनी  गुरुवारी रत्नागिरी  येथे तक्रारदार आणि चिपळूण तहसीलदार यांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेतली. या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचे आदेश तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.