कुडाळ : जिल्हा परिषदेने तक्रारदाराचे आक्षेप विचारात न घेताच अर्ज फेटाळल्याच्या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अभय आहूजा आणि न्यायमूर्ती नीरज पी. धोटे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.  

रूपेश अशोक पावसकर यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेत (क्रमांक ५४६९/२०२६) नमूद केले आहे की, १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जिल्हा परिषदेने त्यांचे आक्षेप न घेता अर्ज फेटाळला. २६ जून २०२० च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम २० नुसार जिल्हा परिषदेत तक्रारींचा विचार होणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अशी कोणतीही तक्रार निवारण शाखा अस्तित्वातच नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.  

यावर जिल्हा परिषदेच्या वकिलांनी माहिती व निर्देश घेण्यासाठी न्यायालयाकडे मुदत मागितली. न्यायालयाने जिल्हा परिषदेला उत्तर दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ दिला असून, त्यानंतर याचिकाकर्त्याला दोन आठवड्यांत प्रतिउत्त्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ डिसेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.