देवगड : महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटनेच्या वतीने जल जीवन मिशनअंतर्गत प्रलंबित असलेल्या कामांच्या देयकांचा निधी तातडीने वितरित करावा, यासह विविध मागण्यांसाठी सोमवार, २४ ऑगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
जल जीवन मिशनअंतर्गत राज्यातील रेट्रोफिटिंग व सुधारित योजनांची कामे गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून सुरू आहेत. मात्र, या कामांची देयके मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. निधी वितरणाबाबत शासनाकडे वारंवार निवेदने देऊन तसेच भेटी घेऊन मागणी करण्यात आली. १० जुलै २०२६ रोजी शासनाने रेट्रोफिटिंग व सुधारित योजनांसाठी निधी उपलब्धतेबाबत शासन निर्णय काढला; मात्र त्यानंतरही प्रत्यक्ष निधी वितरण झाले नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १२ ऑगस्ट रोजी नागपूर येथील संविधान चौकात कंत्राटदारांनी अर्धनग्न आंदोलन केले होते. त्यानंतरही अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याने मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून जल जीवन मिशनसाठी एकूण ६ हजार ८६१.७५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी जुलै महिन्यात नवीन योजनांसाठी ९४७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याचा आदेश काढण्यात आला. मात्र, निधी वितरणातील विविध अटी आणि प्रक्रियेमुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये अद्याप निधी वितरित झालेला नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
रेट्रोफिटिंगच्या कामांसाठी चालू आर्थिक वर्षात १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद प्रस्तावित असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. पुढील अधिवेशनात यासंदर्भात सभागृहाची मंजुरी मिळेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात किमान ५ हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून तो तातडीने वितरित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
संघटनेच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये रेट्रोफिटिंगच्या कामांसाठी ५ हजार कोटी रुपयांचा निधी आगाऊ स्वरूपात मंजूर करणे, निधी वितरणासाठी जाचक अटी असलेल्या ‘स्पर्श’ प्रणालीऐवजी पीएफएमएसद्वारे निधी वितरित करणे, सुधारित मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेली ८० टक्के पूर्ण झालेली कामे जिल्हास्तरावर मंजूर करून पूर्ण करण्यास परवानगी देणे तसेच सुरक्षा ठेव व अनामत रक्कम तातडीने परत करणे यांचा समावेश आहे.
प्रलंबित देयकांमुळे कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंते, कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर आर्थिक संकट ओढवले असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. त्यामुळे शासनाने मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेऊन प्रलंबित देयके व निधीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
